मुंबई : राज्यातील सुट्या खाद्यतेल विक्रेत्यांना विद्यमान कायद्याशी सुसंगत व्यवसाय पद्धती अवलंबण्यासाठी एक वर्षाचा संक्रमण कालावधी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या काळात सुट्या खाद्यतेल विक्रीवरील कारवाईची अंमलबजावणी स्थगित ठेवण्यात येणार असून, त्यानंतर मात्र कायद्याचे पालन अनिवार्य राहील. मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, अन्न व औषध प्रशासन तथा विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ, अन्न व औषध प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच खाद्यतेल उत्पादक, विक्रेते आणि व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागात आजही सुट्या खाद्यतेलाची मोठी मागणी असून हजारो व्यावसायिकांचा रोजगार या व्यवसायावर अवलंबून आहे. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी करताना पारंपरिक व्यवसाय पद्धतीत बदल करण्यासाठी आवश्यक वेळ देणे गरजेचे आहे. या काळात व्यावसायिकांनी पॅकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, पुनर्पॅकिंग आणि इतर आवश्यक बदल करून व्यवसाय कायद्यानुसार करण्याची तयारी करावी. शासनाकडून या बदलांसाठी आवश्यक सुविधा, मार्गदर्शन तसेच गरज भासल्यास अनुदान किंवा सबसिडी उपलब्ध करून दिली जाईल. कोणत्याही व्यावसायिकाला अडचणीत आणण्याचा सरकारचा हेतू नसून, सुरक्षित आणि कायदेशीर पद्धतीने व्यवसाय सुरू राहावा यासाठी सहकार्य केले जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी अन्न व औषध प्रशासन आणि व्यापारी प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार असून, सुट्या खाद्यतेल व्यवसायाशी संबंधित विविध अडचणींचा अभ्यास करून आवश्यक उपाय सुचविण्याची जबाबदारी तिच्यावर असेल. याशिवाय स्वतंत्र दुसरी समिती खाद्यतेल उत्पादक, विक्रेते, पुनर्पॅकिंग करणारे उद्योजक आणि संबंधित घटकांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, गुणवत्ता तपासणी व्यवस्था, पॅकेजिंग सुविधा आणि इतर सुधारणा याबाबत शिफारसी करणार आहे. दोन्ही समित्यांनी सर्व संबंधितांशी चर्चा करून एका महिन्याच्या आत शासनाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने २०११ मध्ये खाद्यतेलातील भेसळ रोखण्यासाठी आणि नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी लागू केल्या असून, सुट्या खाद्यतेल विक्रीसंदर्भातील नियम अधिक कडक करण्यासाठी वेळोवेळी अधिसूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. राज्यात सध्या २,१०३ परवानाधारक सुटे खाद्यतेल विक्रेते असून त्यापैकी ३७० व्यावसायिकांना पुनर्पॅकिंगचे, तर ४८९ जणांना खाद्यतेल उत्पादनाचे परवाने देण्यात आले आहेत. बैठकीत व्यापारी संघटनांनी त्यांच्या अडचणी आणि मागण्या शासनासमोर मांडल्या, तर अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी विभागाच्या कारवाईचे सादरीकरण केले. कायद्याचे पालन, ग्राहकांच्या आरोग्याचे संरक्षण आणि पारंपरिक व्यवसायांचे हित या तिन्ही बाबींमध्ये समतोल साधत सुट्या खाद्यतेल व्यवसायाला नव्या नियमांशी जुळवून घेण्यासाठी सरकारने दिलेला हा एक वर्षाचा कालावधी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
