मुंबई : मीरा-भाईंदर परिसरातील नागरिक आणि वकिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेत उच्च न्यायालयाने मीरा-भाईंदर येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय (Additional District and Sessions Court) तसेच वरिष्ठ स्तरावरील दिवाणी न्यायालय (Senior Civil Court) सुरू करण्यास अधिकृत मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून वरिष्ठ न्यायालयीन कामकाजासाठी ठाणे जिल्हा न्यायालयात जावे लागणाऱ्या पक्षकारांची आणि वकिलांची मोठी गैरसोय दूर होणार आहे. न्यायालयीन सेवा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध झाल्याने वेळ, पैसा आणि श्रमांची मोठी बचत होण्याबरोबरच न्यायप्रक्रियेलाही गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यापूर्वी मीरा-भाईंदर परिसरातील गंभीर फौजदारी गुन्हे, मोठे दिवाणी दावे, महसूल विषयक प्रकरणे तसेच वरिष्ठ स्तरावरील इतर न्यायालयीन कामांसाठी नागरिक आणि वकिलांना सुमारे २५ किलोमीटरचा प्रवास करून ठाणे जिल्हा न्यायालयात जावे लागत होते. प्रत्येक तारखेला प्रवासासाठी मोठा वेळ खर्च होत असल्याने पक्षकारांबरोबरच वकिलांनाही मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत होता. आता नवीन न्यायालय सुरू झाल्यानंतर ही धावपळ पूर्णपणे थांबणार असून न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक सोयीची होणार आहे.
नवीन सत्र न्यायालय आणि वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयामुळे गंभीर स्वरूपाचे फौजदारी खटले तसेच मोठ्या आर्थिक मूल्याच्या दिवाणी प्रकरणांची सुनावणी स्थानिक पातळीवरच होणार आहे. त्यामुळे प्रकरणांच्या निकालात होणारा विलंब कमी होण्यास मदत होईल. न्यायालयीन व्यवस्थेवरील ताण कमी होऊन नागरिकांना अधिक जलद आणि सुलभ न्याय मिळण्याची शक्यता आहे. स्थानिक वकिलांनाही आपल्या परिसरातच वरिष्ठ न्यायालयात काम करण्याची संधी उपलब्ध होणार असल्याने न्यायव्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढेल. दरम्यान, मीरा रोड येथे स्वतंत्र वरिष्ठ न्यायालय सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला सुरुवातीला ठाण्यातील काही वकील संघटनांनी विरोध केला होता. या निर्णयाविरोधात न्यायालयात अर्जही दाखल करण्यात आला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने तो अर्ज निकाली काढत नवीन न्यायालय स्थापनेचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्यामुळे आता या प्रकल्पासंदर्भातील सर्व प्रमुख कायदेशीर अडथळे दूर झाले आहेत. तथापि, न्यायालयाला मंजुरी मिळाली असली तरी प्रत्यक्ष कामकाज तातडीने सुरू होणार नाही. न्यायाधीशांची नियुक्ती, न्यायालयीन कर्मचारी, प्रशासकीय मनुष्यबळ, आवश्यक पायाभूत सुविधा तसेच विधी व न्याय विभागाची अंतिम प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतरच न्यायालयाचे नियमित कामकाज सुरू होईल. न्यायालयीन वर्तुळातील माहितीनुसार, ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी साधारण सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लागू शकतो. मीरा-भाईंदरच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र वरिष्ठ न्यायालयाची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात होती. अखेर उच्च न्यायालयाच्या मंजुरीमुळे या मागणीला यश मिळाले असून, भविष्यात स्थानिक नागरिकांना न्यायासाठी ठाण्याची धाव घेण्याची गरज मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. हा निर्णय मीरा-भाईंदरच्या न्यायव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
