मुंबई : आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) गणेशमूर्तींच्या विसर्जनाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण अंतरिम निर्णय देत गणेशभक्त, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे आणि मूर्तिकारांना मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने यापूर्वी २४ जुलै २०२५ रोजी दिलेला अंतरिम आदेश कायम ठेवत अंतिम निर्णय होईपर्यंत त्याच नियमांनुसार यंदाचाही गणेशोत्सव पार पाडण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे यावर्षी ६ फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या पीओपी गणेशमूर्तींचे विसर्जन नदी, समुद्र आणि तलावासारख्या नैसर्गिक जलाशयांमध्ये करण्यास परवानगी मिळाली आहे. दुसरीकडे, ६ फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या पीओपी मूर्तींचे विसर्जन मात्र महापालिका किंवा स्थानिक प्रशासनाने तयार केलेल्या कृत्रिम तलावांमध्येच करावे लागणार आहे. या निर्णयामुळे मोठ्या मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत निर्माण झालेली अनिश्चितता दूर झाली असून सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनीही समाधान व्यक्त केले आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून पीओपी मूर्तींमुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय परिणामांबाबत विविध याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यानंतर न्यायालयाने पर्यावरण संरक्षण आणि धार्मिक परंपरा यांच्यात समतोल राखण्याच्या दृष्टीने अंतरिम आदेश जारी केला होता. यावर्षीही अंतिम निकाल अद्याप प्रलंबित असल्याने तोच आदेश कायम ठेवण्यात आला आहे. विशेषतः मोठ्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. सहा फुटांपेक्षा उंच मूर्तींचे कृत्रिम तलावांमध्ये विसर्जन करणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण असल्याने अनेक मंडळांनी न्यायालयाकडे दिलासा मागितला होता. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता मोठ्या मूर्तींच्या विसर्जनासाठी नैसर्गिक जलाशयांचा वापर करता येणार असल्याने मंडळांची मोठी अडचण दूर झाली आहे. दरम्यान, सहा फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या पीओपी मूर्तींसाठी कृत्रिम तलावांचा नियम कायम राहणार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिकांना अशा तलावांची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. विसर्जनादरम्यान पर्यावरणीय नियमांचे पालन, गर्दीचे नियोजन आणि सुरक्षा व्यवस्था यावरही प्रशासन विशेष भर देणार आहे. उच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत हीच व्यवस्था कायम राहणार असल्याने गणेशभक्त, मूर्तिकार आणि सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना नियोजनासाठी स्पष्ट दिशा मिळाली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्यभरातील गणेशोत्सवाच्या तयारीला वेग आला असून, प्रशासनानेही विसर्जन व्यवस्थेची तयारी सुरू केली आहे. पर्यावरण संवर्धन आणि गणेशोत्सवाची परंपरा या दोन्हींचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न या अंतरिम आदेशातून दिसून येत असल्याची प्रतिक्रिया विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
