मुंबई : अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभागाने राज्यभरात भेसळयुक्त अन्नपदार्थांविरोधात सुरू केलेल्या धडक कारवायांनंतर आता आपला मोर्चा थेट शाळा आणि महाविद्यालयांतील कॅन्टीनकडे वळवला आहे. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर राज्यभरात अन्न सुरक्षेबाबत कठोर भूमिका घेतली असून, भेसळयुक्त पनीर, दूध, निकृष्ट दर्जाचे खाद्यपदार्थ, तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि खाद्य व्यावसायिकांवर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्यात आली आहे. या मोहिमेमुळे अन्न सुरक्षेच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांमध्ये खळबळ उडाली असून, आता विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी थेट संबंधित असलेल्या शैक्षणिक संस्थांतील कॅन्टीनची तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना पुरवले जाणारे अन्न सुरक्षित, स्वच्छ आणि अन्न सुरक्षा मानकांनुसार आहे का, याची राज्यव्यापी तपासणी मिशन मोडमध्ये केली जाणार आहे. अनेक ठिकाणी शालेय आणि महाविद्यालयीन कॅन्टीनमध्ये स्वच्छतेच्या नियमांचे पालन होत नसल्याच्या तसेच निकृष्ट दर्जाचे पदार्थ विकले जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर एफडीएने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करत तुकाराम मुंढे यांनी येत्या काही दिवसांत राज्यभर तपासणी मोहीम अधिक वेगाने राबवली जाईल, असे संकेत दिले आहेत. या कारवाईचा उद्देश केवळ नियमभंग करणाऱ्या कॅन्टीनवर दंडात्मक कारवाई करणे नसून, शैक्षणिक संस्थांमध्ये सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्नपुरवठ्याची शाश्वत व्यवस्था निर्माण करणे हा आहे. त्यामुळे शाळा, महाविद्यालये आणि कॅन्टीन चालकांना अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक ठरणार आहे.
तुकाराम मुंढे यांनी एएनआयशी संवाद साधताना सांगितले की, या विषयावर मंगळवारी शिक्षण विभागाचे आयुक्त, सर्व जिल्ह्यांतील शिक्षणाधिकारी, एफडीएचे अधिकारी आणि जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये अन्न सुरक्षेच्या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी कशी करायची, तपासणीची प्रक्रिया कशी राबवायची आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कोणत्या प्रकारची कारवाई करायची, याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. काही ठिकाणी एफडीएने यापूर्वी जारी केलेल्या आदेशांचे पालन होत नसल्याचे प्राथमिक तपासणीत समोर आले असून, अशा संस्थांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. “शाळा आणि महाविद्यालयांमधील उपाहारगृहांची तपासणी मिशन मोडमध्ये सुरू असून पुढील आठ ते दहा दिवसांत या मोहिमेचे परिणाम स्पष्ट दिसतील. ज्या ठिकाणी नियमांचे पालन होत नाही, तेथे निश्चितच कठोर कारवाई केली जाईल,” असे तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांना असुरक्षित किंवा निकृष्ट दर्जाचे अन्न मिळणार नाही, यासाठी शिक्षण विभाग आणि एफडीए संयुक्तपणे काम करणार असून, आवश्यकतेनुसार संबंधित संस्थांना नोटिसा, दंड, परवाना निलंबन किंवा इतर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. या व्यापक मोहिमेमुळे राज्यातील हजारो शाळा आणि महाविद्यालयांतील कॅन्टीनची गुणवत्ता तपासली जाणार असून, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा उपक्रम मानला जात आहे. एफडीएच्या या कारवाईमुळे शैक्षणिक संस्थांमध्ये अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन अधिक काटेकोरपणे होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
