नवी दिल्ली : देशाच्या ८० व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून सुमारे सव्वातास देशाला संबोधित करत विविध महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. आपल्या भाषणात त्यांनी विशेषतः तरुण पिढी अर्थात ‘जेन झी’वर लक्ष केंद्रित करत स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारतर्फे मोफत ऑनलाइन कोचिंग सुरू करण्याची घोषणा केली. वाढत्या कोचिंग फीमुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर मोठा आर्थिक भार पडत असल्याची जाणीव सरकारला असून, या समस्येवर उपाय म्हणून ही योजना राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेक पालक मुलांच्या भविष्यासाठी महागड्या कोचिंग क्लासची फी भरतात, कारण क्लास न लावल्यास मुलांचे नुकसान होईल, अशी त्यांची भावना असते. या आर्थिक विवंचनेतून कुटुंबांची सुटका करण्यासाठी सरकारकडे उपलब्ध असलेल्या डिजिटल पायाभूत सुविधा, अनुभवी शिक्षक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून देशभरातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि मोफत ऑनलाइन मार्गदर्शन देण्यासाठी व्यापक व्यवस्था उभारली जाईल, असे मोदी म्हणाले. तरुणांना शिक्षण आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये समान संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वाची ठरणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. स्वातंत्र्यदिनाच्या इतिहासात प्रथमच ध्वजारोहण सोहळ्यात ‘वंदे मातरम्’चे गायन झाल्यानंतर सलग तेराव्यांदा पंतप्रधान म्हणून भाषण करताना मोदी यांनी गेल्या बारा वर्षांतील सरकारच्या कामांचा आढावा घेतला. देशाची सुरक्षा, आर्थिक विकास, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, महिला सक्षमीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि तरुणांच्या भवितव्यापर्यंत विविध विषयांवर त्यांनी भाष्य केले. पुढील पाच वर्षांच्या विकासासाठी ‘उत्पादन, कृषी व अन्न प्रक्रिया, तंत्रज्ञान व संशोधन, गतीशक्ती, संरक्षण, ग्रीन व ब्ल्यू इकॉनॉमी आणि भारताची सॉफ्ट पॉवर’ या सात प्रमुख क्षेत्रांवर सरकार भर देणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. हीच देशाच्या विकासाची ‘सप्तधारा’ असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी पंतप्रधानांनी २०१४ पूर्वीच्या सरकारांवर टीका करत देशाच्या आर्थिक प्रगतीचाही उल्लेख केला. पूर्वी भारताची गणना आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत देशांमध्ये होत होती, मात्र गेल्या दशकभरात झालेल्या विकासामुळे भारत आज जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनल्याचे त्यांनी सांगितले. मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे जागतिक स्तरावर इंधन संकट निर्माण झाले असले तरी देशात गॅस, इंधन आणि खतांची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. कच्चे तेल, एलपीजी आणि रासायनिक खतांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. संरक्षण क्षेत्रात भारताने पूर्ण स्वयंपूर्ण होण्याची गरज अधोरेखित करत स्वदेशी ड्रोन, काऊंटर-ड्रोन प्रणाली आणि हायपरसॉनिक संरक्षण तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. क्रीडा क्षेत्राबाबत बोलताना २०३६ चे ऑलिम्पिक भारतात आयोजित करण्याचा निर्धार व्यक्त करत, त्यासाठी आजपासूनच ५ ते १५ वयोगटातील मुलांमधील क्रीडा प्रतिभा शोधण्याची मोहीम देशभरातील गावे, शहरे आणि शाळांमध्ये राबवली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. भविष्यातील ऑलिम्पिक विजेते तयार करण्यासाठी ही मोहीम महत्त्वाची ठरणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासंदर्भातील ‘नारीशक्ती विधेयका’ला सर्व पक्षांनी राजकारणापलीकडे जाऊन पाठिंबा द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी विरोधकांना केले. विकास, आत्मनिर्भरता, शिक्षण, तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि युवक सक्षमीकरण या मुद्द्यांवर भर देत पंतप्रधानांनी विकसित भारताच्या दिशेने पुढील वाटचालीचा रोडमॅप देशासमोर मांडला.
