मुंबई : नागरिकांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड होऊ नये आणि भेसळयुक्त तसेच अमानक अन्नपदार्थांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) विभागाने महाराष्ट्रात बिगर-दुग्धजन्य घटकांपासून तयार होणाऱ्या ‘ॲनॉलॉग पनीर’च्या उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, विक्री आणि वितरणावर ३० जुलैपासून एका वर्षासाठी संपूर्ण बंदी लागू केली आहे. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती देताना नागरिकांच्या आरोग्याच्या संरक्षणासाठी अशा प्रकारची बंदी लागू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याचा दावा केला. पनीर हा मूळतः शुद्ध दुधापासून तयार होणारा पदार्थ असला, तरी ‘ॲनॉलॉग पनीर’ तयार करताना दुधाऐवजी वनस्पती चरबी (व्हेजिटेबल फॅट) आणि इतर बिगर-दुग्धजन्य घटकांचा वापर केला जातो. या उत्पादनासाठी कोणतेही अधिकृत गुणवत्ता मानक निश्चित नसल्याने त्यामध्ये प्रथिनांचे प्रमाण अत्यल्प असते आणि ते आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते, असे एफडीएने स्पष्ट केले आहे. शिवाय, शुद्ध पनीरच्या नावाखाली ॲनॉलॉग पनीर विकून ग्राहकांची दिशाभूल होत असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असून तो उत्पादक, प्रक्रियादार, वितरक, विक्रेते तसेच हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सनाही बंधनकारक असणार आहे. परिणामी आता राज्यातील कोणत्याही हॉटेल किंवा खाद्यव्यवसायात ॲनॉलॉग पनीरचा वापर करता येणार नाही. या निर्णयामागे विधिमंडळातील चर्चा, नागरिकांकडून प्राप्त तक्रारी आणि एफडीएने केलेल्या तपासण्यांतील निष्कर्ष महत्त्वाचे ठरले आहेत. एफडीएने राज्यभरातून पनीरचे ३०८ नमुने तपासणीसाठी घेतले असता त्यापैकी ८९ नमुने अमानक, तर ३८ नमुने मानवी वापरासाठी असुरक्षित असल्याचे आढळले. एकूण तपासलेल्या नमुन्यांपैकी तब्बल ३२ टक्के नमुने सुरक्षिततेच्या निकषांवर अपयशी ठरल्याने अन्नसुरक्षेचा गंभीर प्रश्न समोर आला.
भेसळयुक्त आणि निकृष्ट दर्जाच्या अन्नपदार्थांविरोधातील विशेष मोहिमेत एफडीएने २५ मे ते ३१ जुलैदरम्यान राज्यभर व्यापक तपासणी करून मोठ्या प्रमाणावर कारवाई केली आहे. या कालावधीत एकूण ३,१३७ आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी ७६४ आस्थापनांना सुधारणा नोटिसा बजावण्यात आल्या, तर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या १६५ आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले. याच कालावधीत सुमारे २८ लाख ६६ हजार ९६ किलो भेसळयुक्त व अमानक अन्नसाठा जप्त करून नष्ट करण्यात आला असून त्याची बाजारपेठीय किंमत सुमारे ५५.७२ कोटी रुपये इतकी आहे. हॉटेल्सवरही विशेष मोहीम राबविण्यात आली. राज्यातील ८९० हॉटेल्सची तपासणी करण्यात आली असून त्यापैकी ३२९ हॉटेल्सना सुधारणा नोटिसा देण्यात आल्या, तर ११६ हॉटेल्सचे परवाने निलंबित करण्यात आले. या कारवाईतून अन्न व्यवसायिकांनी अन्न सुरक्षा व गुणवत्ता नियमांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असल्याचा स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही, सर्व मूळ आणि पॅकबंद अन्नपदार्थांनी निर्धारित नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे, असा इशारा एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिला. संशयास्पद किंवा भेसळयुक्त अन्नपदार्थ आढळल्यास नागरिकांनी एफडीएच्या टोल-फ्री क्रमांकावर किंवा संबंधित कार्यालयाकडे तक्रार नोंदवावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. राज्यभर राबविण्यात येत असलेल्या या कठोर कारवाईमुळे भेसळयुक्त अन्नपदार्थांच्या उत्पादन आणि विक्रीला आळा बसण्याबरोबरच ग्राहकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यास मोठी मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
