मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षातील अंतर्गत मतभेद पुन्हा एकदा समोर आले असून, पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांच्या निवडीला पक्षातीलच ज्येष्ठ नेते आणि राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह यांनी कायदेशीर आव्हान दिले आहे. निवडणूक आयोगाकडे पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची यादी सादर झाल्यानंतर पक्षात सुप्त संघर्ष सुरू असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. आता त्या चर्चांना अधिक बळ मिळाले असून, सिंह यांनी वकिलामार्फत सुनेत्रा पवार, कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल पटेल आणि पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव ब्रिजमोहन श्रीवास्तव यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीत २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेली राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची निवड प्रक्रिया अवैध आणि पक्षाच्या संविधानाविरोधात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच ही निवड रद्द करून स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणूक अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली नव्याने अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय, नवीन निवडणूक होईपर्यंत राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि सुधारित पदाधिकाऱ्यांची यादी अमान्य मानावी, अशीही भूमिका सिंह यांनी मांडली आहे. या घडामोडींमुळे पक्षातील नेतृत्वावरून सुरू असलेला अंतर्गत संघर्ष पुन्हा एकदा उघड झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
पक्षात फूट पडल्यानंतर २०२३ मध्ये अजित पवार पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले होते. त्यानंतर २८ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या विमान अपघातात त्यांच्या निधनानंतर पक्षाच्या नेतृत्वाचा प्रश्न निर्माण झाला. सुरुवातीला प्रफुल पटेल यांच्या नावाची चर्चा झाली होती, मात्र त्याला पक्षातील कार्यकर्त्यांचा विरोध झाल्यानंतर २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत प्रफुल पटेल यांनी सुनेत्रा पवार यांच्या नावाचा प्रस्ताव मांडला आणि तो सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर सुनेत्रा पवार यांनी पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली. मात्र, सच्चिदानंद सिंह यांनी नोटिशीत असा दावा केला आहे की, अजित पवार यांच्या निधनानंतर १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आलेल्या सुधारित पक्ष संविधानानुसार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्षाची निवड होईपर्यंत सर्व अधिकार राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल पटेल यांच्याकडे असणे अपेक्षित होते. अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय सरचिटणीस ब्रिजमोहन श्रीवास्तव यांनी कोणत्या अधिकारात राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक बोलावली, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच १८ फेब्रुवारी रोजी २६ फेब्रुवारीच्या बैठकीसाठी निवडणूक आयोगाला पाठविण्यात आलेल्या पत्राला तत्कालीन राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यांची पूर्वसंमती नव्हती, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. या सर्व मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीची वैधता आणि पक्षातील निर्णयप्रक्रिया यावर आता नव्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, या प्रकरणाकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
