मुंबई : राज्यातील सागरी वाहतूक अधिक आधुनिक, पर्यावरणपूरक आणि आत्मनिर्भर करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र सरकारने आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पासाठी अत्याधुनिक जलयाने (वॉटर मेट्रो व्हेसल्स) उपलब्ध करून देणे तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जहाजबांधणी सुविधा विकसित करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सागरी मंडळ आणि मे. झोया मरीन सर्व्हिसेस प्रा. लि. यांच्यात मंत्रालयात सामंजस्य करार (एमओयू) करण्यात आला. मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत हा करार पार पडला. यावेळी बोलताना मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात सागरी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक जलयाने उपलब्ध करून देण्याबरोबरच सिंधुदुर्गमध्ये इलेक्ट्रिक बोट निर्मितीचा उद्योग उभारला जाणार असल्याने राज्याच्या सागरी अर्थव्यवस्थेला नवे बळ मिळणार आहे. या उपक्रमामुळे किनारपट्टी भागातील औद्योगिक विकासाला गती मिळेल, स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील आणि आधुनिक जहाजबांधणी उद्योगाला चालना मिळेल. तसेच हरित तंत्रज्ञानावर आधारित जलवाहतुकीचा विस्तार होऊन पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्थेला प्रोत्साहन मिळेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील सागरी पायाभूत सुविधांचा दर्जा उंचावण्याबरोबरच भविष्यातील गरजांचा विचार करून सागरी क्षेत्र अधिक सक्षम आणि स्पर्धात्मक करण्यासाठी अशा प्रकारचे प्रकल्प महत्त्वाची भूमिका बजावतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
या सामंजस्य करारानुसार मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली अत्याधुनिक आणि पर्यावरणपूरक जलयाने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. याशिवाय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यातील तालवणे येथे सुमारे २२ एकर जागेवर अंदाजे १५० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीत इलेक्ट्रिक बोट निर्मितीचा अत्याधुनिक कारखाना उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रात हरित सागरी वाहतुकीला चालना मिळण्यासोबतच जहाजबांधणी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढण्यास मदत होईल. बैठकीदरम्यान दोन्ही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आराखडा, गुंतवणुकीची रूपरेषा, तांत्रिक सहकार्य, स्थानिक कौशल्य विकास, रोजगारनिर्मिती तसेच भविष्यातील सागरी उद्योगवृद्धीच्या विविध पैलूंवर सखोल चर्चा करण्यात आली. किनारपट्टी भागात औद्योगिक विकासाला गती देणे, राज्यातील सागरी पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करणे आणि पर्यावरणपूरक जलवाहतूक व्यवस्था विकसित करणे या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी हा सामंजस्य करार महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले. या बैठकीस परिवहन व बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी, मे. झोया मरीन सर्व्हिसेस प्रा. लि.चे संचालक जॉन फर्नांडिस, संचालक सुरज देवाढीया तसेच अंबर आयंदे आणि डॉ. निलेश बानवलीकर उपस्थित होते. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील सागरी वाहतुकीला आधुनिक स्वरूप मिळण्याबरोबरच राज्याच्या आर्थिक विकासाला आणि सागरी उद्योगवृद्धीला दीर्घकालीन चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
