मुंबई : बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न अधिक तीव्र केले असून या संदर्भात बेस्ट कृती समितीच्या प्रतिनिधींशी महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार झालेल्या या चर्चेत बेस्टचा अर्थसंकल्प मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याच्या प्रमुख मागणीसह विविध विषयांवर सविस्तर विचारविनिमय करण्यात आला. बैठकीस नगरविकास विभागाचे सचिव आसिम कुमार गुप्ता, बेस्टच्या महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी तसेच कृती समितीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सरकार कामगारांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेत असल्याचे स्पष्ट केले. कामगारांचे हित जपतानाच मुंबईकरांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होणार नाही, याचीही काळजी घेतली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्व संबंधित पक्षांमध्ये समन्वय साधून प्रत्येक मुद्द्यावर व्यवहार्य आणि न्याय्य तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. स्थानिक पातळीवरील काही मागण्या तातडीने पूर्ण होऊ शकतात, त्या लवकरात लवकर निकाली काढाव्यात, असे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, आगामी अधिवेशनाच्या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत या प्रश्नावर सविस्तर बैठक घेऊन अंतिम तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यांनी बेस्टच्या महत्त्वावर भर देताना सांगितले की, ही सेवा मुंबईची जीवनवाहिनी मानली जाते आणि लाखो प्रवासी दररोज या व्यवस्थेवर अवलंबून असतात. तसेच हजारो कर्मचारी या संस्थेशी जोडलेले असल्याने कोणत्याही आंदोलनाचा परिणाम थेट सर्वसामान्य नागरिकांवर होतो. संपामुळे विद्यार्थी, नोकरदार, ज्येष्ठ नागरिक आणि रुग्णांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. चर्चा सकारात्मक वातावरणात सुरू असून सरकार आणि प्रशासन कामगारांच्या न्याय्य मागण्यांवर सहानुभूतीपूर्वक विचार करत असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. संवाद आणि परस्पर सहकार्याच्या माध्यमातून सर्व प्रश्न सोडविता येऊ शकतात, असे सांगत कामगारांनी जनहिताचा विचार करून संप मागे घ्यावा, असे भावनिक आवाहनही त्यांनी केले. सरकार, प्रशासन आणि कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून लवकरच समाधानकारक मार्ग निघेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
