मुंबई : राज्यातील सरकारी आणि जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांना वितरित करण्यात येणाऱ्या गणवेशाच्या दर्जाबाबत दरवर्षी येणाऱ्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने यंदा व्यापक आणि कठोर तपासणी मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक ठिकाणी कंत्राटदारांकडून निकृष्ट दर्जाचे कापड वापरून गणवेश पुरवले जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी आणि शिक्षणाशी संबंधित या महत्त्वाच्या विषयावर कोणतीही तडजोड होऊ नये, यासाठी शिक्षण विभागाने ‘बहुस्तरीय तपासणी यंत्रणा’ कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत गणवेशाच्या गुणवत्तेची खात्री करण्यासाठी केंद्रप्रमुख, गट शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आणि राज्यस्तरीय विशेष पथकांवर स्वतंत्र जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या आहेत. केंद्रप्रमुख त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शंभर टक्के शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी करून विद्यार्थ्यांना वितरित केलेल्या गणवेशांची तपासणी करणार आहेत. गट शिक्षणाधिकारी तालुक्यातील किमान ३० टक्के शाळांना अचानक भेटी देऊन तपासणी करतील, तर प्राथमिक शिक्षणाधिकारी प्रत्येक तालुक्यातील किमान दहा शाळांची स्वतः पाहणी करणार आहेत. याशिवाय महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत विशेष राज्यस्तरीय पथके नेमण्यात येणार असून ही पथके विविध जिल्ह्यांमध्ये अचानक भेटी देऊन गणवेशाचे नमुने गोळा करतील. या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे गणवेश वितरणात पारदर्शकता वाढण्यासह विद्यार्थ्यांना दर्जेदार साहित्य मिळण्याची खात्री निर्माण होणार आहे.
तपासणीदरम्यान गणवेशाचे कापड संशयास्पद किंवा निकृष्ट दर्जाचे आढळल्यास त्याचे नमुने तातडीने प्रयोगशाळेत पाठवून वैज्ञानिक पद्धतीने तपासणी केली जाणार आहे. प्रयोगशाळेच्या अहवालात कापडाचा दर्जा निकृष्ट असल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित कापड पुरवठादार, कंत्राटदार तसेच शाळा व्यवस्थापन समितीविरोधात थेट कायदेशीर कारवाई करून गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. शासनाच्या निधीचा गैरवापर करून कमी प्रतीचे कापड वापरणाऱ्या घटकांवर चाप बसविण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करून शिक्षण विभागाने गणवेशासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कापडाबाबतही नवे नियम लागू केले आहेत. १०० टक्के पॉलिएस्टर कापड वापरण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली असून विद्यार्थ्यांना उन्हाळ्यात त्रास होऊ नये तसेच त्वचाविकारांचा धोका टाळण्यासाठी किमान ७०:३० किंवा ८०:२० या प्रमाणात पॉलिएस्टर आणि कॉटन किंवा व्हिस्कोस मिश्रित कापड वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे गणवेश अधिक आरामदायी, टिकाऊ आणि आरोग्यदायी ठरणार आहे. याशिवाय स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी गणवेश शिवण्याचे काम स्थानिक महिला बचत गटांकडून करून घेण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे महिलांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार असून ग्रामीण भागातील स्वयंसहायता गटांना आर्थिक बळ मिळणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे १६ लाख विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि आरामदायी गणवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, शिक्षण व्यवस्थेतील गुणवत्ता आणि उत्तरदायित्व अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
