नवी दिल्ली : सर्वसामान्यांच्या आरोग्याच्या सुरक्षेसाठी आणि कफ सिरपच्या गैरवापरावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नव्या नियमांनुसार आता डॉक्टरांच्या वैध प्रिस्क्रिप्शनशिवाय कफ सिरप खरेदी करता येणार नाही. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने ‘औषध नियम, १९४५’मध्ये दुरुस्ती करून सिरप स्वरूपातील औषधांच्या विक्रीसंदर्भातील सवलती रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे देशभरातील औषध विक्रेत्यांना आता कफ सिरप आणि इतर औषधी सिरप केवळ डॉक्टरांच्या चिठ्ठीवरच वितरित करावे लागणार आहेत. केंद्र सरकारने ‘औषधे आणि प्रसाधने अधिनियम, १९४०’ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून हा निर्णय लागू केला आहे. मंत्रालयाने ‘ड्रग्स (फिफ्थ अमेंडमेंट) रूल्स, २०२६’ अंतर्गत ‘शेड्यूल के’मधून ‘सिरप’ हा शब्द वगळला आहे. यापूर्वी शेड्यूल के अंतर्गत काही औषधांना विशिष्ट नियामक सवलती मिळत होत्या. या बदलामुळे सिरप स्वरूपातील औषधे आता त्या सवलतींच्या कक्षेबाहेर गेली असून त्यांची विक्री अधिक नियंत्रित पद्धतीने केली जाणार आहे.
या निर्णयामुळे खोकला, सर्दी किंवा इतर आजारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कफ सिरपची थेट खरेदी करणे शक्य राहणार नाही. ग्राहकांना आता नोंदणीकृत वैद्यकीय तज्ज्ञांचे प्रिस्क्रिप्शन सादर करणे बंधनकारक असेल. सरकारच्या मते, औषधांचा अनियंत्रित वापर, गैरवापर आणि सुरक्षेसंदर्भातील चिंता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की औषधांच्या वितरणावर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि रुग्णांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यासाठी ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. तसेच सिरप औषधांच्या गुणवत्तेबाबत आणि सुरक्षिततेबाबत देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्माण झालेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवरही हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. नव्या नियमांमुळे देशभरातील औषध दुकाने आणि फार्मसींना सुधारित नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार असून कफ सिरपच्या विक्रीवर अधिक काटेकोर देखरेख ठेवली जाणार आहे.
