नवी दिल्ली : काम-जीवन संतुलनाच्या वाढत्या प्रश्नावर उपाय म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शुक्रवारी लोकसभेत ‘डिस्कनेक्ट करण्याचा अधिकार विधेयक २०२५’ सादर केले. या विधेयकामुळे कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर कामगारांना ऑफिसमधील कॉल किंवा ईमेलला उत्तर देणे अनिवार्य राहणार नाही, असा महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. देशातील लाखो कर्मचाऱ्यांमध्ये या विधेयकाबद्दल मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
या विधेयकात ‘कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण’ स्थापण्याची तरतूद आहे. हे प्राधिकरण कंपन्यांमध्ये योग्य कामाचा ताळमेळ ठेवण्यावर लक्ष ठेवेल आणि कर्मचार्‍यांच्या हक्कांचे संरक्षण करेल. विधेयकानुसार, कार्यालयीन वेळेनंतर कंपनीने केलेल्या कॉल किंवा ईमेलला उत्तर देणे कर्मचाऱ्यावर बंधनकारक राहणार नाही. कंपन्यांनी स्पष्टपणे नोंदवावे की, कामाचा दिवस संपल्यानंतर कर्मचारी वैयक्तिक वेळेत प्रवेश करतो. सुट्टीच्या काळातही कोणत्याही कामाच्या संवादावर बंधन असणार नाही.
