मुंबई : न्यायालयीन इमारती या केवळ भव्य नसाव्यात, तर त्या न्याय, समानता, बंधुता आणि स्वातंत्र्य या संविधानातील मूल्यांचे मूर्त रूप असाव्यात. त्या प्रत्येक नागरिकाला न्यायप्रवेश सुलभ करणाऱ्या ठराव्यात, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी केले. उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाचा पायाभरणी आणि कोनशिला अनावरण कार्यक्रम वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहत परिसरात पार पडला. या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले तसेच न्यायव्यवस्था, प्रशासन आणि पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, न्यायालयीन इमारतींचे बांधकाम केवळ वास्तुशास्त्राचे उदाहरण नसून, त्या देशातील लोकशाही मूल्ये आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवणाऱ्या संस्था आहेत. ही इमारत फक्त वास्तू नाही, तर न्याय आणि पारदर्शकतेचे मंदिर आहे. येथे नागरिक, वकील आणि न्यायाधीश या सर्वांना समसमान सुविधा मिळतील. प्रत्येक प्रकल्पामध्ये पर्यावरणपूरक आणि हरित वास्तुकलेचा विचार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र नेहमीच पायाभूत सुविधांमध्ये अग्रेसर राहिला आहे. राज्य शासनाकडून न्यायव्यवस्थेच्या गरजांनुसार आधुनिक इमारती, तंत्रज्ञान आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. हे संकुल राज्याच्या न्यायसंस्थेचे प्रतीक असलेले एक आधुनिक आणि वैभवशाली बांधकाम असेल. सरन्यायाधीश गवई यांनी राज्यातील नागपूर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील न्यायालयीन संकुलांचाही उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, या सर्व प्रकल्पांमुळे न्यायिक प्रक्रियेत पारदर्शकता, गती आणि सुलभता वाढेल. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील उच्च न्यायालयीन न्यायाधीश, वकील संघटना व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याचेही कौतुक केले. न्यायदान प्रणाली कार्यक्षम होण्यासाठी न्यायाधीश आणि वकिलांनी परस्पर सहकार्याने काम केले पाहिजे. दोन्ही घटक मिळूनच न्यायव्यवस्थेचे सुव्यवस्थापन शक्य होते, असेही त्यांनी सांगितले.
