मुंबई : राज्यात दरवर्षी घेण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी १६ हजार विद्यार्थ्यांना केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून शिष्यवृत्ती देण्यात येते. मात्र या शिष्यवृत्तीचा लाभ अधिकाधिक गुणवंत विद्यार्थ्यांना व्हावा यासाठी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी सारथीच्या बरोबरच आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग व अल्पसंख्यांक विभागाच्या माध्यमातून ही शिष्यवृत्ती देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी या तिनही विभागांकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आल्याने लवकरच याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी काही मोजक्याच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळतो. त्यामुळे अन्य गुणवंत विद्यार्थी हे शिष्यवृत्तीच्या लाभापासून वंचित राहतात. परीक्षेसाठी मेहनत करूनही शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्याने या विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होते. तसेच शिष्यवृत्ती न मिळाल्याने त्यांच्यामध्ये नैराश्याची भावना निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे त्यांना या गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी शिष्यवृत्ती मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
इयत्ता पाचवीच्या शिष्यवृत्तीसाठी पुढील तीन वर्षासाठी वार्षिक पाच हजार रुपये तर इयत्ता आठवीच्या शिष्यवृत्तीसाठी पुढील दोन वर्षांसाठी वार्षिक साडेसात हजार रुपये इतकी शिष्यवृत्ती मिळते. २०२४-२५ च्या परीक्षेत ३१ हजार विद्यार्थी पात्र राज्यभरात फेब्रुवारी २०२४ मध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षेसाठी ९ लाख ४४ हजार ४६३ विद्यार्थांनी नोंदणी केली होती. त्यात इयत्ता पाचवीच्या शिष्यवृत्तीसाठी ५ लाख ६६ हजार ३६८ तर इयत्ता आठवीसाठी ३ लाख ७८ हजार ९५ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी इयत्ता पाचवीतील १ लाख ३० हजार ८४६ आणि इयत्ता पाचवीतील ७० हजार ५७१ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. शासनमान्य मंजूर संचानुसार शिष्यवृत्तीसाठी पाचवीतील १६ हजार ६९३ विद्यार्थी तर आठवीतील १५ हजार ९३ विद्यार्थी पात्र ठरले होते.
