मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह शहरभर विशेषकरून दक्षिण मुंबईत भटकंती करणाऱ्या आरक्षण समर्थकांना आंदोलनाचा अधिकार असला तर त्यांच्या वैधानिक मागणीसाठी मुंबई ठप्प करण्याचा, गैरसोय करण्याचा अधिकार त्यांना कदापि नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सोमवारी संताप व्यक्त केला. तसेच, गेल्या तीन दिवसांपासून विनापरवानगी आंदोलन करणाऱ्या मराठा आंदोलकांना मुंबईकरांचे जनजीवन पूर्वपदावर आणण्याच्या दृष्टीने मंगळवारी दुपारपर्यंत मुंबईतील सगळे रस्ते, पदपथ, रेल्वे आणि बस स्थानक मोकळे आणि स्वच्छ करण्यास बजावले. त्याच वेळी, गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर या आंदोलनाला खारघरमध्ये परवानगी देण्याची स्पष्ट सूचना न्यायालयाने केलेली असताना सरकारने त्याची अंमलबजावणी का केली नाही, अशी विचारणा करून न्यायालयाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केला.
जरांगे आणि मराठा आंदोलकांनी २६ ऑगस्ट रोजीच्या न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे आणि पोलिसांनी आंदोलनासाठी दिलेल्या परवानगीचे सर्रास उल्लंघन केल्याचे सकृद्दर्शनी स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे, या आंदोलकांनी मंगळवारी दुपारपर्यंत मुंबईतील रस्ते मोकळे आणि स्वच्छ केले नाहीत तर सरकारने त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करावी, असेही न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने विशेष स्पष्ट केले. आरक्षणाची मागणी पूर्ण होईपर्यंत आमरण उपोषण करण्याचा इशारा देऊन जरांगे यांनी राज्यभरातील मराठ्यांना मुंबईत दाखल होण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचीही न्यायालयाने दखल घेतली व या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर यापुढे मुंबईत येणाऱ्या मराठा आंदोलकांना मुंबईच्या वेशीबाहेर रोखण्याचे आणि तेथूनच परत पाठवण्याचे आदेश सरकारला दिले. आमरण उपोषण करणाऱ्या जरांगे यांची तब्येत बिघडल्यास सरकारने त्यांची वैद्यकीय तपासणी करावी आणि काळजी घ्यावी, असेही न्यायालयाने या वेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
