वसई : पालिकेच्या कार्यक्षेत्रात येत असलेल्या जिल्हापरिषद शाळा हस्तांतरण करण्याचा तिढा अखेर सुटला आहे. या सर्व शाळा पालिकेला विनामूल्य हस्तांतरण केल्या जातील असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. याशिवाय शाळेतील शिक्षकांच्या वेतनासाठी ८० टक्के शासन अनुदान प्रदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे पालिकेचे शाळांचे स्वप्न अखेर पूर्ण होणार आहे. वसई विरार महापालिकेची शाळा असावी यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.
शाळा हे महापालिकांचे मूलूभत कर्तव्य असले तरी वसई विरार महापालिकेच्या मालकीची एकही शाळा नाही. दुसरीकडे शाळा नसताना शिक्षण कर वसुल केला जात होता. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची भावना होती. जागेची अडचण, शिक्षण मंडळ अशा अडचणीमुळे पालिकेला शाळा सुरू करता येत नव्हती. विशेषतः गोर गरीब व ग्रामीण भागातील मुलांच्या शिक्षणाच्या दृष्टीने या शाळा अत्यंत महत्वाच्या आहेत. सद्यस्थितीत केवळ जिल्हा परिषदेच्या १९२ शाळा उरल्या आहेत. यातील पालिकेच्या कार्यक्षेत्रात ११६ शाळा येत आहेत. मागील काही वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडे शासनाने लक्ष न दिल्याने अनेक भागातील शाळांची अवस्था फारच बिकट बनली आहे. या जिल्हा परिषद शाळा हस्तांतरित करून विकसित करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. यासाठी पालिकेकडून प्रयत्न सुरू करण्यात आले होते. मात्र विविध कारणांमुळे ही प्रक्रिया रखडली होती.
