मुंबई : राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी आधिवेशनाला काल पासून सुरुवात झाली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज ५७ हजार ५०९ कोटी ७१ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधीमंडळात सादर केल्या. हा निधी प्रामुख्याने राज्यात रस्ते, मेट्रो, सिंचन योजनांसारख्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी, सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन व अंमलबजावणी, महात्मा ज्योतीराव फुले आरोग्य योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, मागास विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती तसेच दुर्बल, वंचित समाजघटकांच्या विकासासाठी उपयोगात आणण्यात येणार असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांपैकी १९ हजार १८३ कोटी ८५ लाख रुपये अनिवार्य तर ३४ हजार ६६१ कोटी ३४ लाख रुपये कार्यक्रमांतर्गत आणि ३ हजार ६६४ कोटी ५२ लाख रुपये केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने पुरवणी मागण्या आहेत.
स्थूल पुरवणी मागण्या ५७ हजार ५०९ कोटी ७१ लाख रुपयांच्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा ४० हजार ६४४ कोटी ६९ लाख रुपयांचा आहे. उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी आज सादर केलेल्या ५७ हजार ५०९ कोटी ७१ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांपैकी सर्वाधिक ११ हजार ४२ कोटी ७६ लाख रुपये हे पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार अनुदानांसाठी खर्च होणार आहेत. ३ हजार २२८ कोटी ३८ लाख रुपये हे मेट्रो प्रकल्प, महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, जिल्हा परिषदा यांच्या मुद्रांक शुल्क अधिभार परताव्यापोटीचे आहेत. राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी) यांच्याकडून महाराष्ट्र शासनामार्फत सहकारी सहकारी साखर कारखान्यांना खेळत्या भागभांडवलासाठी मार्जिन मनी लोनसाठी २ हजार १८२ कोटी ६९ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पावसाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महत्त्वाच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. त्यामध्ये नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्यासाठी १ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. मुंबई मेट्रो प्रकल्पासाठी २ हजार २४० कोटींची तरतूद करण्यात आली. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेसाठी १ हजार ६०० कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले. संजय गांधी निराधार योजनेसाठी १ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आले . ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी १ हजार ३०० कोटी रुपये प्रस्तावित मांडण्यात आले. रेवस रेड्डी, पुणे रिंग रोड व जालना-नांदेड महामार्गाला १५०० कोटी रुपयांची तरतूद मांडण्यात आली.