जनगणना राजपत्र अधिसूचना जारी, २०२७ पर्यंत दोन टप्प्यात होणार पूर्ण

नवी दिल्ली : सरकारने जनगणनेबाबत राजपत्र अधिसूचना जारी केलीय. त्याची प्रक्रिया ०१ मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. पहिल्यांदाच जनगणनेत जातींची जनगणना देखील समाविष्ट केली जाणार आहे. गृहमंत्र्यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, ३४ लाख कर्मचारी आणि पर्यवेक्षक आणि सुमारे १.३ लाख जनगणना अधिकारी हे काम करतील, यासाठी अत्याधुनिक मोबाइल डिजिटल गॅझेट्सचा वापर केला जाणार आहे. जनगणना दोन टप्प्यात केली जाणार आहे. अमित शाह यांनी नवी दिल्लीत केंद्रीय गृहसचिव आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत आगामी जनगणनेच्या तयारीचा आढावा घेतलाय. २०२७ मध्ये जातींच्या जनगणनेसह भारताची १६ वी जनगणना करण्याची अधिसूचना जारी केलीय. यापूर्वी २०११ मध्ये जनगणना करण्यात आली होती. अधिसूचनेत म्हटले आहे की, लडाखसारख्या बर्फाच्छादित भागात १ ऑक्टोबर २०२६ पासून आणि देशातील उर्वरित भागात १ मार्च २०२७ पासून जनगणना केली जाणार आहे. केंद्रशासित प्रदेश लडाख, जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडसारख्या बर्फाच्छादित भागात तसेच उर्वरित राज्यांमध्ये १ मार्च २०२७ पर्यंत जनगणना प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. देशभरातील लोकसंख्येचा डेटा गोळा करण्यासाठी सुमारे ३४ लाख कर्मचारी आणि अधिकारी सहभागी असतील. यासाठी कर्मचाऱ्यांना अत्याधुनिक डिजिटल उपकरणांनी सुसज्ज केले जाणार आहे. एका सरकारी निवेदनात म्हटले आहे की, जनगणनेसोबत जातींची जनगणना देखील केली जाणार आहे. जनगणना दोन टप्प्यात केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी तयार केली जाणार असून, याअंतर्गत प्रत्येक घराची निवासी स्थिती, मालमत्ता आणि सुविधांची माहिती गोळा केली जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्या गणना, लोकसंख्याशास्त्रीय आणि सामाजिक आर्थिक स्थितीची माहिती गोळा केली जाणार आहे, तसेच यासाठी प्रत्येक घरातील प्रत्येक व्यक्तीची माहिती घेतली जाणार आहे.