राष्ट्रपती भवनात संजीव खन्ना यांनी घेतली सरन्यायाधीशपदाची शपथ

नवी दिल्ली : न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी आज राष्ट्रपती भवनात आयोजित समारंभात भारताचे ५१ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्यायमुर्ती  संजीव खन्ना यांना शपथ दिली. संजीव खन्ना यांनी निवृत्त सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांची जागा घेतील. संजीव खन्ना पुढील सहा महिने या पदावर कार्यरत राहतील. याआधी न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड निवृत्त झाले. खन्ना यांच्या नावाची शिफारस न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी केली होती. चंद्रचूड १० नोव्हेंबर रोजी वयाच्या ६५ व्या वर्षी या पदावरून निवृत्त झाले. १४ मे १९६० रोजी जन्मलेल्या न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या कॅम्पस लॉ सेंटरमधून कायद्याचे शिक्षण घेतले.  दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यापूर्वी ते तिसऱ्या पिढीतील वकील होते. त्यांनी राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA) चे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणूनही काम केले. न्यायमूर्ती खन्ना, जानेवारी २०१९ पासून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून कार्यरत आहेत, त्यांनी ईव्हीएमचे पावित्र्य राखणे, निवडणूक रोखे योजना रद्द करणे, कलम ३७० रद्द करणे आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देणे यासारख्या अनेक ऐतिहासिक निर्णयांचा एक भाग राहिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठता नियमानुसार, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हे ११ नोव्हेंबर २०२४ ते १३ मे २०२५ या ६ महिन्यांसाठी भारताचे ५१ वे मुख्य न्यायाधीश किंवा CJI म्हणून देशाच्या न्यायव्यवस्थेचे नेतृत्व करतील. १८ जानेवारी २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून शपथ घेतल्यापासून गेल्या सहा आणि चतुर्थांश वर्षांत, न्यायमूर्ती खन्ना यांनी ४५६ खंडपीठांचा भाग म्हणून काम केले आहे आणि त्यांनी ११७ निवाडे लिहिले आहेत. मॉडर्न स्कूल, बाराखंबा रोड, दिल्ली येथून शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, त्यांनी १९८० मध्ये दिल्ली विद्यापीठातून पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर त्यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या कॅम्पस लॉ सेंटरमधून कायद्याची पदवी घेतली. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचे काका, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती हंस राज खन्ना यांनी १९७६ मध्ये एडीएम, जबलपूर विरुद्ध शिवकांत शुक्ला (१९७६) च्या “हेबियस कॉर्पस केस” मध्ये एकमेव असहमत निर्णय दिला होता. यानंतर तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने ज्येष्ठ न्यायमूर्ती हंसराज खन्ना यांच्यासह चार न्यायाधीशांच्या ज्येष्ठतेकडे दुर्लक्ष करून जानेवारी १९७७ मध्ये न्यायमूर्ती एमएच बेग यांना देशाचे सरन्यायाधीश केले. योगायोग न्यायमूर्ती खन्ना यांना त्यांच्या मूळ उच्च न्यायालय – दिल्ली उच्च न्यायालयातून थेट सर्वोच्च न्यायालयात बढती मिळाली होती. १९९७ पासून, केवळ सहा न्यायाधीशांना त्यांच्या मूळ उच्च न्यायालयातून पदोन्नती देण्यात आली आहे आणि थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यात न्यायमूर्ती सय्यद अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई, न्यायमूर्ती लोकेश्वर सिंग पंता, न्यायमूर्ती जीपी माथूर, न्यायमूर्ती रुमा पाल आणि न्यायमूर्ती एसएस कादरी यांचा समावेश आहे. न्यायमूर्ती खन्ना यांची १८-०१-२०१९ रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती झाली. ते त्यांच्या 65 व्या वाढदिवसाच्या एक दिवस आधी १३-०५-२०२५ रोजी निवृत्त होतील.