मुंबई : विरोध करणाऱ्या अल्पसंख्यांक सदस्यांमुळे अंधेरी येथील गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासच धोक्यात आला आहे, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली. तसेच, अशा रहिवाशांच्या वर्तणुकीबाबत नाराजी व्यक्त करून सोसायटीच्या संबंधित सदस्यांनी दोन आठवड्यांत घरे रिकामी केली नाहीत, तर त्यांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांचा दंड आकारण्याचे आदेशही दिले. दंडाची ही रक्कम विकासक आणि सोसायटीला वितरीत करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. पुनर्विकासासाठी घरे रिकामी केलेल्या रहिवाशांना विकासकाला घरभाडे द्यावे लागते. परंतु, पुनर्विकासाला विरोध करणाऱ्या आठमुठ्या रहिवाशांमुळे पुनर्विकास रखडतो आणि विकासकांलाही मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसतो, असेही न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले.
‘मेसर्स डेम होम्स एलएलपी’ या विकासक कंपनीने केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले. कंपनीची अंधेरी येथील तरुवेल सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासासाठी नियुक्ती झाली होती. त्याबाबतचा प्रस्ताव ऑगस्ट २०२१ मध्ये सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूरही करण्यात आला होता. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये व्हीजेटीआयने ही इमारत जीर्ण घोषित केली होती. सोसायटीने सप्टेंबर २०२३ मध्ये विकासकासोबत करार केला असला तरी ११ सदस्यांनी जागा रिकामी करण्यास नकार दिला. विकासकाने आपल्यासोबत कायमस्वरूपी पर्यायी निवास करारावर (पीएएए) स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला होता. तसेच, बी विंगमधील सदनिका क्रमांक ८ संदर्भात तृतीय पक्ष करार करण्यास दिवाणी न्यायालयाने विकासकाला मज्जाव केल्याचे या ११ रहिवाशांतर्फे न्यायालयाला सुनावणीच्या वेळी सांगण्यात आले. तथापि, जागा रिकामी करून कायमस्वरूपी पर्यायी जागा देण्याबाबत सोसायटीच्या प्रत्येक सदस्यासोबत करार करण्यात आल्याचा दावा विकासकाच्या वतीने करण्यात आला. न्यायालयानेही दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाकडे लक्ष वेधले व कनिष्ठ न्यायालयाने विकासकाला केवळ सदनिका क्रमांक ८ संदर्भात त्रिपक्षीय करार करण्यास मज्जाव केला होता. पुनर्विकास करण्यास नाही, असे म्हटले. घरे रिकामी न करणाऱ्या रहिवाशांमुळे केवळ पुनर्विकासालाच विलंब होतो. आठमुठी भूमिका घेणाऱ्या रहिवाशांच्या कृतीचा परिणाम हा केवळ घरे रिकामी करणाऱ्या अन्य सदस्यांना होत नाही, तर त्यामुळे सोसायटीचा संपूर्ण पुनर्विकास धोक्यात येतो, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती डॉक्टर यांच्या एकलपीठाने केली. तसेच, या सगळ्या परिस्थितीचा विचार करता या प्रकरणातील विरोध करणाऱ्या सदस्यांनाही दंड आकारणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.