मुंबई : शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित, अशासकीय महाविद्यालये अशा शैक्षणिक संस्थेत ८ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थिनींना शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क १०० टक्के माफ करण्यात आले आहे. शैक्षणिक संस्थांनी शुल्क आकारल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. राज्यातील विद्यार्थिंनींना शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात मंत्रालयात आयोजित बैठकीत मंत्री श्री. पाटील यांनी शैक्षणिक संस्थांना निर्देश दिले. यावेळी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, उपसचिव अशोक मांडे, मुंबई विद्यापीठाचे निबंधक श्री. गायकवाड, एसएनडीटी विद्यापीठाचे अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये / तंत्रनिकेतने / सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे (खासगी अभिमत विद्यापीठे / स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांस, शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (Centralized Admission Process-CAP) (व्यवस्थापन कोट्यातील व संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेशित विद्यार्थ्यापैकी, ज्या मुलींच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असलेल्या मुलींचे शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्क घेण्यात येऊ नयेत. जर विद्यापीठ, महाविद्यालयांनी शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क घेतले तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी, अशा सूचना मंत्री श्री. पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
