मुंबई : निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने विविध महापालिकांना मूलभूत सुविधांसाठी निधी देण्याची घोषणा केली असली तरी मुंबई महापालिकेचे तब्बल १० हजीर ९०० कोटी रुपये राज्य सरकारकडे थकीत आहेत. शिक्षण विभागासह विविध विभागांची थकबाकी वर्षानुवर्षे वाढत असून डिसेंबर २०२५ अखेरीस ही थकबाकी १० हजार कोटींच्या पुढे गेली आहे. ही थकबाकी मिळावी अशी विनंती करणारे पत्र पालिका प्रशासनाने राज्य सराकरला पाठवले आहे. मुंबई महापालिकेने गेल्या दोन – तीन वर्षांत मोठ्या खर्चाचे अनेक प्रकल्प हाती घेतले असून पालिकेची विविध मोठमोठ्या प्रकल्पांची व विविध विकासकामांची देणी तब्बल २ लाख ३२ हजार कोटींच्या पुढे गेली आहे. पालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोतही ‘जैसे थे’ आहेत.
मुंबई महापालिकेने उत्पन्न वाढवण्यासाठी आपल्या मालकीचे भूखंडही लिलावाने देण्याची तयारी सुरू केली आहे. उत्पन्न वाढवण्यासाठी मुंबई महापालिकेची धडपड सुरू असताना राज्य सरकारकडे असलेली वर्षानुवर्षांची थकबाकीही मिळालेली नाही. त्यात अजूनच भर पडत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात ९७०० कोटींवर असेली थकबाकी डिसेंबर २०२५ पर्यंत १० हजार ९०० कोटींवर गेल्याची माहिती पालिकेतील सूत्रांनी दिली. राज्य सरकारच्या विविध खात्यांकडून सहाय्यक अनुदान, मालमत्ता कर, पाणीपट्टी इत्यादीची थकबाकी आहे. त्यात शिक्षण विभागाकडून येणाऱ्या अनुदानाची रक्कम सगळ्यात मोठी असून सात हजार कोटींची रक्कम थकीत आहे. गृहनिर्माण विभागाचीही ७०० कोटी रुपये असलेली थकबाकी आता ९०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. नगर विकास विभागाकडूनही दीड हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी येणे आहे. गृह विभागाकडूनही येणाऱ्या थकबाकीत मोठी वाढ आहे. एकूण थकबाकी असलेल्या राज्य सरकारच्या विभागांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभाग, पाटबंधारे विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आदींचा समावेश आहे. राज्य सरकारच्या विविध खात्यांच्या वसुलीबाबत व समायोजनाबाबत मुंबई महापालिका दरवर्षी पत्रव्यवहार करीत असते. मात्र दरवर्षी थकबाकी मिळत नाहीच, पण थकीत रक्कम मात्र वाढत जाते. यंदाही मुंबई महापालिकेने राज्य सरकारला पत्र पाठवून थकबाकीची मागणी केली असून राज्य सरकारच्या २० विविध खात्यांनाही यंदा पत्र पाठवून थकबाकीची मागणी पालिका प्रशासनाने केली आहे.
