मुंबई : मुंबईची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या बेस्ट (BEST) बस सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा इशारा दिला असून, त्यांच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या प्रमुख मागण्यांवर १५ ऑगस्टपर्यंत प्रशासनाने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास संपूर्ण मुंबईत बेमुदत संप पुकारण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा ‘बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समिती’ने दिला आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्यदिनानंतर आणि आगामी सण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईकरांना मोठ्या वाहतूक गैरसोयीचा सामना करावा लागू शकतो. या संदर्भात कृती समितीने राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अधिकृत पत्र पाठवून प्रशासनाच्या एकतर्फी भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. २१ जून रोजी करण्यात आलेल्या वेतन कराराचा तातडीने फेरविचार करण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. समितीच्या म्हणण्यानुसार, हा वेतन करार करताना कर्मचाऱ्यांशी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींशी कोणतीही चर्चा करण्यात आली नाही. प्रशासनाने एकतर्फी निर्णय घेतल्यामुळे अनेक महत्त्वाच्या मागण्या आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न दुर्लक्षित राहिल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यामुळे कामगारांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून, शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून तोडगा काढावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कामगार कृती समितीने प्रशासन आणि राज्य सरकारसमोर अनेक महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना ‘समान काम, समान दाम’ या तत्त्वानुसार कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन देण्यात यावे, अशी प्रमुख मागणी आहे. तसेच मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच बेस्ट कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी, विविध भत्ते आणि सेवा-शर्ती लागू करण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तोट्यात चाललेल्या बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक स्थैर्य मिळावे यासाठी महापालिकेकडून विशेष आर्थिक मदत देण्याबरोबरच प्रलंबित वेतन कराराची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशीही मागणी समितीने केली आहे. या सर्व मागण्यांवर १५ ऑगस्टपूर्वी सकारात्मक निर्णय झाला नाही, तर बेस्टची बससेवा पूर्णपणे बंद ठेवून कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या आंदोलनाचा फटका लाखो प्रवाशांना बसण्याची शक्यता असून, विशेषतः नोकरी, शिक्षण आणि दैनंदिन प्रवासासाठी बेस्टवर अवलंबून असलेल्या मुंबईकरांसमोर मोठे वाहतूक संकट उभे राहू शकते.
‘या’ मुख्य मागण्यांसाठी संप पुकारला आहे :
- वेतन कराराचा पुनर्विचार : २१ जूनच्या कराराचा फेरविचार करून कामगार संघटनांशी नव्याने चर्चा करावी.
- समान काम, समान दाम : कंत्राटी (Contractual) कर्मचाऱ्यांनाही कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांइतकेच वेतन आणि फायदे मिळावेत.
- महापालिका कर्मचाऱ्यांचा दर्जा : बेस्ट कर्मचाऱ्यांना मुंबई महानगरपालिका (BMC) कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन श्रेणी आणि सेवा-शर्ती लागू कराव्यात.
- आर्थिक मदत : तोट्यात चाललेल्या बेस्ट उपक्रमाला शासनाने थेट आर्थिक सहाय्य द्यावे.
- वेतन आयोग लागू करणे : सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींनुसार सुधारित वेतनश्रेणी त्वरित लागू करावी.
