पुणे : शहरातील पाण्याची नासाडी रोखण्यासाठी पुणे महापालिकेने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. धरणांमधील मर्यादित पाणीसाठा आणि वाढत्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी महापालिकेने नवीन नियमावली लागू केली असून, त्याअंतर्गत पाणीकपातीच्या काळात वॉशिंग सेंटर, जलतरण तलाव, खासगी उद्याने, बांधकामे आणि रस्त्यांच्या कामांसाठी पिण्याच्या पाण्याच्या वापरावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. नियमांचे दोन वेळा उल्लंघन करणाऱ्यांकडून दंड आकारण्यात येणार असून, तिसऱ्यांदा नियमभंग केल्यास संबंधितांविरुद्ध थेट गुन्हा दाखल केला जाणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली. महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या नियमावलीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पवनीत कौर यांनी यासंदर्भात कार्यालयीन आदेश जारी केले असून, पाणीपुरवठा विभागासह क्षेत्रीय कार्यालये, उद्यान विभाग, बांधकाम विकास विभाग, भवन रचना विभाग आणि पथ विभागांवर या आदेशाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. पाणीकपातीच्या दिवशी वॉशिंग सेंटर किंवा जलतरण तलाव सुरू असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर १० हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. मात्र, खासगी बोअरवेल किंवा विहिरींचे पाणी वापरणाऱ्या वॉशिंग सेंटरना आठवड्यातील रविवार, मंगळवार आणि गुरुवार या तीन दिवसांमध्ये कामकाज सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तसेच खासगी, सार्वजनिक जलतरण तलाव आणि खासगी उद्यानांसाठी पिण्याचे पाणी वापरण्यास बंदी घालण्यात आली असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवरही १० हजार रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे. पिण्याच्या पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी आणि उपलब्ध पाण्याचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करण्यासाठी ही कठोर पावले उचलण्यात आली असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.
महापालिकेच्या नव्या नियमांनुसार शहरातील इमारतींची बांधकामे, रस्त्यांची कामे आणि रेडी मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्पांसाठी महापालिकेच्या पिण्याच्या पाण्याचा वापर पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे. या कामांसाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातून (एसटीपी) प्रक्रिया केलेले पाणी किंवा बोअरवेल आणि विहिरींचे पाणी वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच अनधिकृत नळजोड आढळल्यास तो तत्काळ बंद करून संबंधितांवर ५ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल. पुन्हा अनधिकृत नळजोड घेतल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. पाण्याच्या टाक्या भरून वाहत असल्यास १ हजार रुपयांचा दंड, तर टँकरमधून पाण्याची गळती होत असल्यास १० हजार रुपयांचा दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पाणीपुरवठा वाहिन्यांमधील गळती तातडीने दुरुस्त करण्याचे निर्देशही संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत. या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी प्रत्येक विभागाने नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी आणि दर महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत केलेल्या कारवाईचा अहवाल पाणीपुरवठा विभागाकडे सादर करावा, असे आदेश अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी दिले आहेत. या आदेशांच्या अंमलबजावणीत हलगर्जीपणा करणाऱ्या महापालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवरही शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पाण्याचा अपव्यय रोखणे, उपलब्ध जलस्रोतांचे संवर्धन करणे आणि शहरातील नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा सुनिश्चित करणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे महापालिका प्रशासनाने नमूद केले आहे.