नवी दिल्ली : रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या कोट्यवधी प्रवाशांसाठी २७ ऑक्टोबर २०२६ पासून महत्त्वाचा बदल लागू होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आता रेल्वेच्या आरक्षण काउंटरवरून तिकीट घेणाऱ्या प्रवाशांनाही प्रवास विमा संरक्षण उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. आतापर्यंत ही सुविधा प्रामुख्याने आयआरसीटीसी (IRCTC)च्या संकेतस्थळावर किंवा मोबाईल ॲपद्वारे ऑनलाइन तिकीट बुक करणाऱ्या प्रवाशांपुरती मर्यादित होती. ऑनलाइन तिकीट बुक करताना नाममात्र शुल्क भरून प्रवासी विम्याचा पर्याय निवडू शकत होते, मात्र काउंटरवरून तिकीट घेणाऱ्या प्रवाशांना ही सुविधा मिळत नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाने ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार हा भेद दूर करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने ओडिशातील जून २०२३ च्या रेल्वे अपघातासंदर्भातील याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. नव्या व्यवस्थेनुसार काउंटरवरून जारी होणाऱ्या सर्व रेल्वे तिकिटांवरही प्रवास विमा लागू होणार असून त्यामुळे अधिकाधिक प्रवाशांना आर्थिक संरक्षण मिळणार आहे.
या प्रवास विम्याअंतर्गत अपघातात मृत्यू झाल्यास लाभार्थ्यांना ₹१० लाखांपर्यंत, पूर्ण कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास ₹१० लाख, अंशतः कायमस्वरूपी अपंगत्व झाल्यास ₹७.५ लाख, उपचारासाठी ₹२ लाखांपर्यंत तसेच मृतदेह वाहतुकीसाठी ₹१० हजारांपर्यंतची आर्थिक मदत मिळू शकते. मात्र, प्रत्येक प्रकरणात विम्याची कमाल रक्कम मिळेलच असे नाही. संबंधित विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तींनुसार दाव्याची रक्कम निश्चित केली जाईल. सध्या ऑनलाइन तिकिटांसाठी करांसह प्रति प्रवासी ४५ पैशांचा विमा प्रीमियम आकारला जातो. मात्र, काउंटर तिकिटांसाठी किती शुल्क आकारले जाईल, याबाबत रेल्वेकडून अद्याप अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. तसेच विमा प्रमाणपत्र जारी करण्याची प्रक्रिया आणि दावा दाखल करण्याची पद्धतही लवकरच स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. अपघात झाल्यास प्रवाशांनी तिकीट, प्रवासाशी संबंधित नोंदी, रुग्णालयातील उपचारांची कागदपत्रे आणि इतर आवश्यक दस्तऐवज जतन करून ठेवावेत, जेणेकरून विमा दावा करताना अडचण येणार नाही. दरम्यान, पाच वर्षांखालील आणि स्वतंत्र आसन किंवा बर्थ नसलेल्या मुलांना सध्याच्या योजनेत विमा संरक्षण लागू होत नाही, तर पाच ते अकरा वर्षे वयोगटातील मुलांना नियमानुसार विमा लाभ मिळू शकतो.
