मुंबई : कबुतरखान्यांच्या ठिकाणी कबुतरांना नियंत्रित पद्धतीने खाद्य पुरवण्याबाबत मुंबई महापालिकेकडे दादर कबुतरखाना ट्रस्ट बोर्ड, यास्मिन भन्साळी अँड कंपनी आणि ॲनिमल अँड बर्डस् राईटस् ॲक्टिविस्ट या तीन संस्थांचे अर्ज आले आहेत. या तीन संस्थांच्या अर्जावर मुंबई महापालिकेने नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. या सर्व अर्जांमध्ये दादर कबुतरखाना ट्रस्टने कबुतरांना खाद्य पुरवण्याबाबतच्या सर्व जबाबदाऱ्यांचे पालन करण्याची तयारी दर्शवली आहे. दरम्यान, मुंबई कॉंग्रेसकडून आलेला अर्ज महापालिका प्रशासनाने विचारात घेतला नसल्याचा आरोप कॉंग्रेसच्या एका पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. दादरमधील कबुतरखाना बंद करण्यावरून मोठा वाद झाला असून हा वाद न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. या विषयावरून वातावरणही चांगलेच तापले आहे. तसेच जैन समाजात प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे.
अखेर पर्यायी व्यवस्था होत नाही तोपर्यंत नियंत्रित पद्धतीने खाद्य देण्यात यावे व कबुतरखाना बंद करू नये असे निर्देश राज्य सरकारने ७ ऑगस्टला दिले होते. मुंबई महापालिकेने कबुतरांना खाद्य घालण्यास मनाई केल्यानंतर काही पक्षीप्रेमींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर १३ ऑगस्टला झालेल्या सुनावणीच्या वेळी कबुतरांना खाद्य घालण्यावरील बंदीचा मुंबई महापालिकेचा निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. मात्र दादर येथील कबुतरखान्याजवळ कबुतरांना दररोज सकाळी सहा ते आठ या कालावधीत खाद्य देण्याच्या मागणीचा विचार सुरू असल्याची माहिती महापालिकेने उच्च न्यायालयात दिली. त्यावेळी महापालिकेने कोणतीही परवानगी देण्यापूर्वी आधी त्याबाबत जाहीर सूचना काढावी आणि प्रस्तावावर हरकती-सूचना मागवाव्यात. त्यानंतर, कबुतरांना सकाळी दोन तास खाद्य देण्याचा निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार मुंबई महापालिकेने आता कबुतरांना नियंत्रित पद्धतीने खाद्य घालण्याबाबत नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. हरकती व सूचना मागवण्याची अंतिम मुदत २९ ऑगस्ट आहे. महापालिकेकडे तीन अर्ज मुंबईतील कबुतरखान्यांबाबत मुंबई महानगरपालिकेला दादर कबुतरखाना ट्रस्ट बोर्ड, यास्मिन भन्साळी अँड कंपनी आणि श्रीमती पल्लवी पाटील, ॲनिमल अँड बर्डस् राईटस् ऍक्टिविस्ट यांच्याकडून अर्ज प्राप्त झाले आहेत. याबाबत आलेल्या तीन अर्जांवर मुंबई महापालिकेने नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. हे तिनही अर्ज मुंबई महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावरील https://portal.mcgm.gov.in/irj/portal/anonymous?guest_user-english या लिंकवर अवलोकनासाठी उपलब्ध आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबई महापालिकेने नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवल्या आहेत.