मुंबई : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या वन जमिनीवर अतिक्रमण केलेल्या अतिक्रमकांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून या झोपडपट्टीवासियांना उद्यानाबाहेर घरे बांधून देण्याचे काम त्वरेने मार्गी लावावे, असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या वनजमीनीवरील अतिक्रमण धारकांना घरे मिळाली नसल्याची लक्षवेधी विधान परिषदेत उपस्थित झाल्यानंतर यासंदर्भात अधिक चर्चा करण्यासाठी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात विशेष बैठक घेण्यात आली. यावेळी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आमदार महादेव जानकर, आमदार राजहंस सिंह, अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर, वन विभागाचे प्रधान सचिव बी वेणुगोपाल रेड्डी, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल, म्हाडा मुंबई मंडळाचे मुख्याधिकारी मिलिंद बोरीकर, संचालक जी. मल्लिकार्जुन आदी उपस्थित होते. या उद्यानातील अतिक्रमणधारकांपैकी पहिल्या टप्प्यात पात्र ठरलेल्या अतिक्रमकांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांना देण्यात आली होती. त्यानुसार संघर्ष नगर चांदिवली येथे ११३८५ पात्र अतिक्रमकांचे पुनर्वसन करण्यात आले.
मात्र रक्कम भरण्यास वंचित राहिलेल्या अतिक्रमकांना संधी दिल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात १६६५१ अतिक्रमकांनी रक्कम भरणा केली त्यापैकी १३४८६ अतिक्रमक पुनर्वसनासाठी पात्र ठरले होते. या अतिक्रमकांना घरे बांधून देण्याच्या संदर्भात या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. अतिक्रमकांमध्ये आदिवासी आणि गैरआदिवासी आहेत. या पुनर्वसनाकरिता आरेच्या जागेएवजी दुसरी जागा शोधण्यात यावी असे वनमंत्री यांनी सांगितले. यासंदर्भात एक सर्वसमावेशक समिती स्थापन करून हा विषय वेगाने मार्गी लावण्याचे निर्देश मंत्री श्री मुनगंटीवार यांनी दिलेत.
