गरिबीविरुद्ध लढा : मानवी वेदनांपासून सामाजिक न्यायापर्यंतचा संघर्ष

मानवी इतिहासात विविध संस्कृती, राज्यव्यवस्था आणि आर्थिक पद्धती उदयास आल्या, नष्ट झाल्या; परंतु गरिबी हा प्रश्न मात्र प्रत्येक काळात वेगवेगळ्या स्वरूपात टिकून राहिलेला दिसतो. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात, जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत आणि प्रगतीच्या घोषणांमध्येही गरिबीचे अस्तित्व आजही वास्तव आहे. ०८ जानेवारी रोजी साजरा होणारा गरिबीविरुद्ध लढा दिन (War on Poverty Day) हा केवळ एखाद्या सामाजिक घटनेची आठवण करून देणारा दिवस नसून, तो समाजाच्या अंतःकरणाला प्रश्न विचारणारा आणि विकासाच्या संकल्पनेला पुन्हा तपासण्यास भाग पाडणारा दिवस आहे. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहिले असता, गरिबी ही केवळ पैशाच्या अभावाची समस्या नसून, ती मानवी प्रतिष्ठा, सामाजिक संधी, समानता आणि न्याय यांच्याशी निगडित असलेली एक खोल सामाजिक समस्या आहे. गरिबीचा विचार करताना समाजशास्त्र तिच्याकडे एक बहुआयामी सामाजिक वास्तव म्हणून पाहते. गरिबी म्हणजे केवळ दोन वेळचे अन्न न मिळणे नाही; तर शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षित निवारा, सन्मानजनक रोजगार, सामाजिक संरक्षण, आणि समाजातील निर्णयप्रक्रियेत सहभाग यांपासून वंचित राहणे होय. अनेक वेळा एखादी व्यक्ती गरीब असण्याचे कारण तिच्या वैयक्तिक क्षमतेपेक्षा ती ज्या सामाजिक रचनेत जन्माला येते, त्या रचनेतील असमानता असते. जात, वर्ग, लिंग, धर्म, प्रदेश आणि शिक्षण या घटकांवर आधारित भेदभावामुळे समाजातील काही गट कायमस्वरूपी गरिबीच्या कडेलोटावर उभे राहतात. म्हणूनच गरिबी ही वैयक्तिक अपयश नसून, ती सामाजिक व्यवस्थेतील अन्यायाचे प्रतिबिंब आहे. भारतीय समाजाच्या संदर्भात गरिबीचे स्वरूप अधिक गुंतागुंतीचे आणि बहुआयामी आहे. भारतात आर्थिक विकासाच्या अनेक योजना राबविल्या गेल्या, औद्योगिकीकरण झाले, शहरीकरण वाढले आणि सेवा क्षेत्र विस्तारले; मात्र या विकासाचा लाभ सर्वसामान्य माणसापर्यंत समान प्रमाणात पोहोचलेला नाही. ग्रामीण भागात आजही शेतीवर अवलंबून असलेली कुटुंबे हवामानातील अनिश्चितता, उत्पादन खर्च, बाजारातील अस्थिरता आणि कर्जबाजारीपणामुळे गरिबीत अडकलेली आहेत. दुसरीकडे शहरी भागात रोजगाराच्या संधी असल्या, तरी झोपडपट्ट्यांमधील जीवन, अपुऱ्या मूलभूत सुविधा, असुरक्षित कामकाज आणि सामाजिक संरक्षणाचा अभाव यामुळे शहरी गरिबीचे वेगळेच भयावह स्वरूप दिसून येते. समाजशास्त्रीय अभ्यासातून असे स्पष्ट होते की गरिबी ही ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही पातळ्यांवर सामाजिक विकासाला मोठे आव्हान ठरते. गरिबीचा सर्वाधिक फटका समाजातील दुर्बल आणि वंचित घटकांना बसतो. अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या-विमुक्त जमाती, अल्पसंख्याक समुदाय, महिला, अपंग व्यक्ती आणि स्थलांतरित कामगार हे घटक सामाजिक व आर्थिक दोन्ही स्तरांवर असुरक्षित असतात. विशेषतः महिलांच्या बाबतीत गरिबीचे स्वरूप अधिक तीव्र असते. शिक्षणाच्या संधींचा अभाव, रोजगारातील भेदभाव, कमी मजुरी, असुरक्षित कामकाज आणि घरगुती जबाबदाऱ्यांचा भार यामुळे महिला दुहेरी शोषणाचा सामना करतात. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून असे दिसते की महिलांचे सक्षमीकरण केल्याशिवाय गरिबीविरुद्धचा लढा यशस्वी होऊ शकत नाही. गरिबीविरुद्ध लढा दिनाचे महत्त्व यासाठी अधोरेखित करावे लागते की हा दिवस समाजाला आत्मपरीक्षणाची संधी देतो. विकासाचा अर्थ नेमका काय, हा प्रश्न हा दिवस उपस्थित करतो. केवळ राष्ट्रीय उत्पन्न वाढणे, मोठे प्रकल्प उभे राहणे किंवा आकडेवारीत सुधारणा होणे म्हणजे विकास नव्हे. खरा विकास तोच, ज्यामध्ये समाजातील शेवटच्या माणसाचे जीवनमान सुधारते. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहिले असता, ज्या समाजात संपत्ती काही मोजक्या लोकांकडे केंद्रीत होते आणि बहुसंख्य लोक मूलभूत गरजांसाठी संघर्ष करतात, तो समाज समतोल आणि न्याय्य ठरत नाही. म्हणून गरिबीविरुद्धचा लढा हा समतामूलक समाजनिर्मितीचा संघर्ष आहे.

शिक्षण हे गरिबीविरुद्धच्या लढ्यातील सर्वात प्रभावी साधन मानले जाते. शिक्षणामुळे व्यक्तीला रोजगाराच्या संधी मिळतात, सामाजिक जाणीव विकसित होते आणि आत्मविश्वास निर्माण होतो. पिढ्यान्‌पिढ्या चालत आलेली गरिबीची साखळी तोडण्याची ताकद शिक्षणात आहे. मात्र गरीब कुटुंबांतील मुलांना शिक्षणापर्यंत पोहोचताना अनेक अडथळे येतात. आर्थिक अडचणी, बालमजुरी, शाळा सोडण्याचे प्रमाण, मुलींच्या शिक्षणाकडे होणारे दुर्लक्ष आणि डिजिटल साधनांचा अभाव यामुळे शिक्षणातील विषमता वाढते. समाजशास्त्रीय दृष्टीने पाहता, शिक्षणव्यवस्थेतील ही विषमता दूर करणे हे गरिबी निर्मूलनासाठी अत्यावश्यक आहे. आरोग्य आणि गरिबी यांचा संबंधही अतिशय घनिष्ठ आहे. गरीब कुटुंबांमध्ये आजारपण हे केवळ शारीरिक त्रासापुरते मर्यादित न राहता, ते आर्थिक संकटाचे कारण ठरते. उपचाराचा खर्च, काम करण्याची क्षमता कमी होणे आणि दीर्घकालीन आजार यांमुळे कुटुंब अधिक गरिबीत ढकलले जाते. समाजशास्त्रीय अभ्यासातून हे स्पष्ट होते की सार्वत्रिक, सुलभ आणि परवडणारी आरोग्यसेवा उपलब्ध झाल्यास गरिबीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते. म्हणून सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेचा बळकटीकरण हा गरिबीविरुद्धच्या लढ्यातील महत्त्वाचा घटक आहे. रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा गरिबीविरुद्धच्या संघर्षाचा केंद्रबिंदू आहे. बेरोजगारी आणि अल्परोजगारी ही गरिबीची प्रमुख कारणे आहेत. विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना कमी मजुरी, सामाजिक सुरक्षा नसणे आणि रोजगाराची अनिश्चितता यांचा सामना करावा लागतो. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहिले असता, केवळ रोजगारनिर्मिती पुरेशी नसून, सन्मानजनक, सुरक्षित आणि टिकाऊ रोजगार उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. कौशल्यविकास, स्वयंरोजगार, सहकारी चळवळी आणि स्थानिक संसाधनांवर आधारित उद्योग यांमुळे आर्थिक स्वावलंबन वाढू शकते. गरिबीविरुद्धच्या लढ्यात शासनाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. अन्नसुरक्षा, रोजगार हमी, निवारा, सामाजिक सुरक्षा आणि आर्थिक समावेशनाच्या योजना गरिबांसाठी आधारस्तंभ ठरू शकतात. मात्र समाजशास्त्रीय अभ्यास सांगतो की योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचण्यासाठी पारदर्शक अंमलबजावणी, प्रशासनाची संवेदनशीलता आणि लोकसहभाग अत्यावश्यक आहे. केवळ योजना जाहीर करणे पुरेसे नसून, त्या प्रभावीपणे राबविल्या गेल्या पाहिजेत. स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक चळवळी आणि स्थानिक समुदाय यांची भूमिका गरिबी निर्मूलनात अत्यंत मोलाची आहे. तळागाळातील गरजा ओळखून स्थानिक पातळीवर उपाययोजना राबविण्याची क्षमता या संस्थांकडे असते. महिला स्वयं-सहायता गट, ग्रामविकास उपक्रम, झोपडपट्टी सुधारणा कार्यक्रम आणि सामाजिक उद्योजकता यांमुळे अनेक कुटुंबांचे जीवनमान सुधारले आहे. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून हे उपक्रम सामाजिक ऐक्य आणि सहभाग वाढवतात, जे दीर्घकालीन बदल घडवून आणण्यासाठी आवश्यक आहे.

आजच्या डिजिटल युगात तंत्रज्ञानालाही गरिबीविरुद्धच्या लढ्यात महत्त्वाचे स्थान आहे. डिजिटल सेवा, ऑनलाइन शिक्षण, थेट लाभ हस्तांतरण आणि माहितीपर पोहोच यांमुळे अनेक अडथळे कमी झाले आहेत. मात्र डिजिटल दरी ही नवीन सामाजिक विषमता निर्माण करत आहे. गरीब आणि वंचित घटकांना तंत्रज्ञानाचा समान लाभ मिळावा, यासाठी विशेष प्रयत्न आवश्यक आहेत. गरिबीविरुद्ध लढा दिन आपल्याला ठामपणे सांगतो की गरिबी निर्मूलन हा दयेचा नव्हे, तर **हक्कांचा आणि न्यायाचा प्रश्न** आहे. प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. अन्न, शिक्षण, आरोग्य, निवारा आणि रोजगार हे मूलभूत मानवी हक्क आहेत. जोपर्यंत समाजातील शेवटच्या घटकाचे जीवनमान उंचावत नाही, तोपर्यंत विकास अपूर्णच राहतो. अखेरीस, ०८ जानेवारी,  गरिबीविरुद्ध लढा दिन हा केवळ स्मरणाचा नव्हे, तर कृतीचा संकल्प करण्याचा दिवस आहे. गरिबी ही अटळ नियती नसून, ती मानवनिर्मित सामाजिक वास्तव आहे आणि त्यामुळे ती बदलण्याची ताकदही मानवाकडेच आहे. सामाजिक संवेदनशीलता, समतामूलक धोरणे, लोकसहभाग आणि मानवी मूल्यांवर आधारित विकासाच्या मार्गानेच गरिबीवर मात करणे शक्य आहे. खऱ्या अर्थाने प्रगत समाज तोच, जिथे कोणतीही व्यक्ती उपेक्षित, वंचित किंवा दुर्लक्षित राहत नाही. गरिबीविरुद्धचा लढा हा एका दिवसापुरता मर्यादित न ठेवता, तो आपल्या दैनंदिन सामाजिक जबाबदारीचा अविभाज्य भाग बनवणे, हीच या दिवसाची खरी सार्थकता आहे.

डॉ. राजेंद्र बगाटे (लेखक, समाजशास्त्राचे अभ्यासक आहेत)