नवी दिल्ली : देशातील नागरिकांच्या अधिकृत लोकसंख्या मोजणीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला असून, केंद्र सरकारने २०२७ च्या जनगणनेसाठी प्रत्यक्ष लोकसंख्या मोजणीचे वेळापत्रक अधिकृतपणे जाहीर केले आहे. देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये ही प्रक्रिया २५ जानेवारी ते २८ फेब्रुवारी २०२७ या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. भारताचे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, या जनगणनेसाठी अधिकृत संदर्भ वेळ १ मार्च २०२७ रोजी मध्यरात्री १२ वाजता निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानंतर १ मार्च ते ५ मार्चदरम्यान आवश्यक फेरतपासणीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. यंदाच्या जनगणनेत तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर करण्यात येणार असून, नागरिकांना प्रगणक घरी येण्यापूर्वीच १० ते २४ जानेवारी २०२७ या कालावधीत ऑनलाईन पद्धतीने स्वतःची माहिती भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना घरबसल्या माहिती नोंदविण्याची संधी मिळणार आहे. स्वातंत्र्यानंतरची ही आठवी जनगणना दोन टप्प्यांत पार पडणार असून, पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी तयार करणे आणि घरांची पाहणी केली जाईल, तर दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्यक्ष लोकसंख्येची मोजणी करण्यात येईल. देशव्यापी या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तब्बल ११ हजार ७१८ कोटी रुपयांच्या खर्चालाही मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे देशभरात मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय यंत्रणा कार्यरत राहणार असून, जनगणना प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सर्व तयारी सुरू करण्यात आली आहे.
दरम्यान, विधानसभा निवडणुका आणि प्रतिकूल हवामानामुळे काही राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना सध्याच्या वेळापत्रकातून वगळण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने तेथे या कालावधीत जनगणना होणार नाही. मणिपूरसाठी स्वतंत्र वेळापत्रक नंतर जाहीर केले जाणार आहे. तसेच लडाखसह हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरमधील बर्फवृष्टीग्रस्त व दुर्गम भागांनाही या वेळापत्रकातून वगळण्यात आले आहे. दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना मूळ नियोजनानुसार २०२१ मध्ये होणे अपेक्षित होते; मात्र कोरोना महामारीमुळे ती पुढे ढकलावी लागली होती. आता ही प्रक्रिया नव्या वेळापत्रकानुसार पूर्ण केली जाणार आहे. जनगणना ही केवळ लोकसंख्येची आकडेवारी गोळा करण्यापुरती मर्यादित नसून, नागरिकांची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि कौटुंबिक स्थिती समजून घेण्यासाठी तसेच भविष्यातील विकास धोरणे, पायाभूत सुविधा, कल्याणकारी योजना आणि संसाधनांचे नियोजन करण्यासाठी ती अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळे नागरिकांनी जनगणनेदरम्यान अचूक माहिती देऊन प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
