मुंबई: राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजना विधानसभा निवडणुकीनंतर बंद होण्याच्या चर्चां राज्यात सुरू झाल्या होत्या. पण सरकार ही योजना बंद करणार नाही, असे राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर राज्य सरकार या योजनेंतर्गत काही नवे नियम लागू केले. त्यामुळे योजनेचा लाभ घेणाऱ्या हजारो महिला योजनेतून बाद करण्यात आल्या. राज्याच्या तिजोरीवर भार पडू नये म्हणून या नव्या अटी लागू कऱण्यात आल्याचेही राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले. अशातच आता राज्य सरकारकडून लाडकी बहीण योजनेत पुन्हा नव्या अटी लागू कऱण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
आता लाडकी बहीण योजनेतील सर्व लाभार्थी महिलांच्या अर्जांची तपासणी पुन्हा एकदा केली जाणार आहे. त्या अर्जांची तपासणी सुरूही झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पाच टप्प्यांमध्ये ही अर्जांची छाननी केली जाणार आहे. त्यात महिलांच्या कुटुंबांच्या उत्पन्नाची तपासण केली जाणार आहे. महिलांच्या कुटुंबांच्या उत्पन्नाची तपासणी झाल्यानंतर अपात्र महिलांचे अर्ज बाद केले जातील. दरम्यान, आतापर्यंत ‘लाडकी बहीण’ योजनेत अपात्र ठरलेल्या ९ लाखांहून अधिक अर्ज रद्द करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, हा आकडा अजूनही वाढण्याची शक्यता असून, तब्बल ५० लाख महिलांचे अर्ज बाद होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ज्या महिलांकडे चारचाकी वाहन आहे, अशा लाभार्थी महिलांचा अर्ज बाद करण्यात आला आहे. तसेच, महाराष्ट्राचे कायमस्वरूपी रहिवासी नसतानाही ज्या महिलांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे योजनेचा लाभ घेतला आहे, अशाही महिलांचे अर्ज रद्द करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारकडून अर्जांची तपासणी सुरु असून, पात्रता निकषांनुसार अपात्र ठरणाऱ्यांना योजनेंतर्गत लाभ देण्यास स्पष्ट नकार देण्यात येत आहे. या कारवाईमुळे अनेक महिलांना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे, तर अनेकजण बनावट कागदपत्रांच्या आधारे लाभ घेत असल्याचा आरोपही समोर येत आहे. योजनेच्या पारदर्शकतेबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट असली, तरी अर्ज रद्द होणाऱ्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहेत.
