मुंबई : राज्यातील महिला, बालक आणि सामाजिक गटांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची व्याप्ती आणि परिणामकारकता वाढत असल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी समाधान व्यक्त केले. गरोदर माता, लहान बालके आणि वयोवृद्ध महिलांच्या आरोग्यासाठी राज्यातील सर्व विभागांनी समन्वयाने योजना राबवाव्यात तसेच पिंपरी-चिंचवडच्या धर्तीवर प्रत्येक महापालिकेत दिव्यांग भवन उभारावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले. मंत्रालयात आयोजित बैठकीत अपर मुख्य सचिव (अर्थ) डॉ. राजगोपाल देवरा यांनी महिला व बालकांसाठी विविध विभागांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या योजनांचा तुलनात्मक अभ्यास, विभागनिहाय तरतुदी आणि खर्चाचे सादरीकरण केले. बैठकीला महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव व विकास आयुक्त डॉ. राजगोपाल देवरा, सचिव डॉ. अनुप कुमार यादव, आयुक्त ज्योत्स्ना पडियार तसेच युनिसेफचे अधिकारी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, राज्यातील महिलांमध्ये हिमोग्लोबिन व लोहाचे प्रमाण कमी असल्याचे निदर्शनात आले आहे. गरोदर मातांमध्ये कुपोषण व बालकांमध्ये जन्मजात कुपोषण रोखण्यासाठी विशेष ॲनिमिया व बालविवाह मुक्ती अभियान राबविण्यात यावे. पिंपरी-चिंचवडच्या धर्तीवर प्रत्येक महापालिकेत दिव्यांग भवन उभारण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. राज्यात १८ विभागांमार्फत एकूण २५५ योजना राबविल्या त्यापैकी ३९ योजना महिलांसाठी, १८६ योजना बालकांसाठी आणि ३० योजना महिला व बालकांसाठी एकत्रितपणे राबवल्या आहेत. यासाठी आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ९८ टक्के बजेटचा प्रभावी वापर झाल्याचे समाधान उपमुख्यमंत्री पवार यांनी व्यक्त केले. यावेळी मंत्री तटकरे यांनी सांगितले की, महिला व बालकांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी समित्यांकडून प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी. तसेच या योजनांचे सामाजिक परिणाम तपासण्यासाठी संशोधनावर विशेष भर देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.
