पुणे : राज्यभरातील मोटार वाहन विभागातील लिपिक वर्गीय कर्मचारी प्रलंबित मागण्यांबाबत प्रशासनाच्या भूमिकेवर नाराज असून आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. सेवाप्रवेश नियम तयार करण्यास साडेचार वर्षांहून अधिक काळ लोटूनही कोणताही निर्णय झालेला नसल्याने कर्मचाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीपासून वंचित राहावे लागत आहे. प्रशासनाच्या वेळकाढू धोरणामुळे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनेने केला आहे. परिवहन मंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास २ जून रोजी निदर्शने, ९ जून रोजी एकदिवसीय संप आणि त्यानंतरही तोडगा न निघाल्यास १६ जूनपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा मोटार वाहन विभाग (आरटीओ) कर्मचारी संघटनेने दिला आहे. संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी मंत्रालय स्तरावरील पदोन्नती, सेवाप्रवेश नियम, पदनाम बदल, आश्वासित प्रगती योजना तसेच बदली व प्रतिनियुक्ती नियम या प्रमुख मागण्या असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, जुन्या दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांच्या खरेदी-विक्री व्यवसायात पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या अधिसूचनेनुसार, जुन्या वाहनांची खरेदी-विक्री किंवा एक्सचेंज व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी अधिकृत परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. बाजारात वाढलेल्या अनधिकृत दलालांच्या सुळसुळाटाला आळा घालणे आणि ग्राहकांची होणारी फसवणूक रोखणे हा या निर्णयामागील उद्देश आहे. विनापरवाना व्यवसाय करणाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आरटीओ प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे वाहन खरेदी-विक्री क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
