पुणे : एकेकाळी श्रीमंत महापालिका असा लौकिक असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षांचा मूळ सहा हजार २५६ कोटी ३९ लाख तर केंद्र, राज्य सरकारच्या पुरस्कृत योजनांसह नऊ हजार ६७५ कोटी २७ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी सादर केला. महापालिकेत १३ मार्च २०२२ पासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. त्यामुळे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी प्रशासक शेखर सिंह यांना अर्थसंकल्प सादर केला. अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे, विजयकुमार खोराटे यावेळी उपस्थित होते. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवडकरांना करवाढीपासून दिलासा मिळाला आहे. प्रशासकानी मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीत कोणतीही करवाढ-दरवाढ नसलेला अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये :
- विकास कामांसाठी एक हजार ९६२ कोटी ७२ लाख
- आठ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी १३८ कोटी १२ लाख रुपये
- स्थापत्य विशेष योजना ७५३ कोटी ५६ लाख रुपये
- शहरी गरिबांसाठी १८९८ कोटी रुपये
- महिलांच्या विविध योजनासाठी ८३ कोटी
- दिव्यांग कल्याणकारी योजनासाठी ६२ कोटी नऊ लाख रुपये,
- पाणी पुरवठा विशेषनिधी ३०० कोटी
- पीएमपीएमएलसाठी ४१७ कोटी
- भूसंपादनाकरिता १०० कोटी
- अतिक्रमण निर्मूलन व्यवस्थेसाठी १० कोटी रुपये,
- स्मार्ट सिटीसाठी तरतूद ५० कोटी रुपये
- अमृत योजनेसाठी ५५ कोटी ४८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
- हरित सेतू प्रकल्प १५६ कोटी ९५ लाख
- टेल्कोरोड प्रकल्प १०७ कोटी ९२ लाख
