नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील पुर्नविकास तसेच नव्या इमारतींच्या बांधकामांच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पालिकेने निश्चित केलेल्या बांधकाम नियमावलींचे काटेकोर पालन होण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी मानक प्रणालीचे पालन न करणाऱ्या ८७ व्यावसायिकांवर पालिकेने कारवाईचा दट्ट्या लावत सुमारे १. १७ कोटींचा दंड वसुल केला होता. दंड आकारल्यानंतरही बांधकामाच्या ठिकाणी नियमावलींचा भंग होत असल्याने आता सीसीटीव्हींद्वारे नजर ठेवण्यात येणार असून या सीसीटीव्हींची तपासणी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना करता येणार असल्याची माहिती पालिकेच्या नगररचना विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लोकसत्ताला दिली आहे. शहरात सुरू असलेल्या बांधकाम नियमावलीबाबत बांधकाम व्यावसायिकाकंडून सातत्याने नियमावलींचे उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत असल्याने पालिकेने बांधकाम व्यावसायिकांवर कठोर कारवाई केली आहे. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी स्वतःहून दाखल करुन घेतलेल्या सुमोटो याचिकेनुसार तसेच ११ डिसेंबर २०२३ रोजी पारित केलेल्या आदेशानुसार, वायु व ध्वनी प्रदूषण कमी करण्याबाबत आदेशित केलेले होते. त्यानुसार तसेच शहरातील ध्वनी, वायू प्रदूषण त्याचप्रमाणे रात्री अपरात्री ब्लास्टींगच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे सातत्याने तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. याबाबत नागरिकांनी स्थानिक पोलीस ठाण्यातही तक्रारी केल्या होत्या.
पालिकेने बांधकामाबाबत १९ जून रोजीच बांधकामाबाबत ‘मानक कार्यप्रणाली’ तयार केली होती. परंतु पालिकेच्या मानक कार्यप्रणालीची बांधकाम व्यावसायिकांडून पायमल्ली होत आहे. पालिकेने सर्वच आठ विभागांचे सहाय्यक आयुक्त तथा विभाग अधिकारी यांनी ८७ ठिकाणांची स्थळ पाहणी केली होती. त्यानुसार नियमावलींचा भंग करणाऱ्यांवर पालिकेने कारवाई केली आहे. तसेच पालिकेने कोट्यवधी रुपयांची दंडात्मक रक्कम वसूल केल्यानंतरही नियमावलींचा भंग होत आहे. त्यामुळे पालिकेने आता बांधकामाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही यंत्रणा लावण्याचे निर्देश सर्व बांधकाम व्यावसायिकांना दिले आहेत. बांधकामाबाबत मानक नियमावलींचा भंग करणाऱ्या विकासकांवर पालिकेने दंडात्मक कारवाई करूनही बांधकामांबाबतच्या तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे पालिकेने आता बांधकामाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही यंत्रणा लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच संबंधित कामाच्या ठिकाणचे सीसीटीव्ही तपासण्याची मुभा पालिका अधिकाऱ्यांना असणार आहेत. त्यामुळे अधिक पारदर्शकता येणार असून नियमावलींचा भंग करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करता येणार आहे.