वृत्तसंस्था : देशभरात डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने ‘UPI व्यापार सक्षम योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश तळागाळातील लहान व्यापाऱ्यांना डिजिटल पेमेंट प्रणालीशी जोडणे हा आहे. चहाच्या टपऱ्या, भाजी विक्रेते, किराणा दुकाने आणि इतर छोट्या व्यवसायांमध्ये UPI व्यवहारांचे प्रमाण वाढावे यासाठी व्यापाऱ्यांना QR कोड आणि साऊंडबॉक्स बसविण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. बँकांमार्फत या योजनेचा लाभ मिळणार असून, वार्षिक ४० लाख रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेले व्यापारी या योजनेसाठी पात्र असतील. नव्याने व्यवसाय सुरू करणारे तसेच विद्यमान छोटे व्यापारीही या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. विशेषतः टियर-३ ते टियर-६ शहरांतील, ग्रामीण भागातील तसेच ईशान्येकडील राज्ये, जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील व्यापाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. योजनेअंतर्गत नवीन व्यापाऱ्यांना दुकानात QR कोड बसविण्यासाठी ३०० रुपये, तर साऊंडबॉक्स बसविण्यासाठी ७५० रुपये प्रोत्साहन दिले जाईल. मात्र, या लाभासाठी व्यापाऱ्याने संबंधित तिमाहीतील तीन महिन्यांपैकी किमान दोन महिन्यांत दरमहा किमान २५ वैध UPI व्यवहार करणे आणि त्या महिन्यातील व्यवहारांची एकूण रक्कम ५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे.
योजनेच्या एकूण निधीपैकी ३० टक्के निधी नवीन व्यापाऱ्यांना डिजिटल पेमेंट प्रणालीशी जोडण्यासाठी, तर ५० टक्के निधी व्यवहारांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. मागील तिमाहीच्या तुलनेत UPI व्यवहारांमध्ये किमान ५ टक्के वाढ करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना अतिरिक्त आर्थिक प्रोत्साहन मिळणार आहे. वाढलेल्या व्यवहारांच्या आधारे एकूण व्यवहारमूल्याच्या ०.०३ टक्के तसेच वाढीव व्यवहारांच्या रकमेवर ०.२० टक्क्यांपर्यंत प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. त्यामुळे डिजिटल व्यवहारांचा वापर वाढवणाऱ्या व्यापाऱ्यांना अधिक लाभ मिळणार आहे. ही योजना मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू झाल्यानंतर पुढील तीन वर्षे कार्यान्वित राहणार असून, या कालावधीत दरवर्षी ६० लाख ते १ कोटी नवीन QR कोड आणि ५ ते १० लाख साऊंडबॉक्स कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट NPCI ने ठेवले आहे. या उपक्रमामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांचा डिजिटल व्यवहारांचा खर्च कमी होण्यास, व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होण्यास तसेच ग्रामीण आणि लहान शहरांमध्ये डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होईल.
