मुंबई : १ नोव्हेंबर २०२६ पासून सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर आणि आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम करणारे अनेक महत्त्वाचे नियम लागू होणार आहेत. यामध्ये पेन्शनधारकांसाठी जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची प्रक्रिया, एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या दरांतील संभाव्य बदल, फिक्स्ड डिपॉझिट (एफडी) व्याजदरातील सुधारणा, स्पॅम कॉल्सवर नियंत्रण आणण्यासाठी नवीन दूरसंचार नियम आणि आयकर विवरणपत्र (आयटीआर) भरण्याच्या मुदतवाढीचा समावेश आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या ८० वर्षांखालील पेन्शनधारकांना १ नोव्हेंबरपासून जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असून त्याची अंतिम मुदत ३० नोव्हेंबर आहे. हे प्रमाणपत्र बँकेत, डिजिटल माध्यमातून किंवा फेस ऑथेंटिकेशन ॲपच्या मदतीने घरबसल्या सादर करता येणार आहे. त्याचबरोबर ऑइल मार्केटिंग कंपन्या १ नोव्हेंबर रोजी घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या दरांचे पुनरावलोकन करणार असून दरात वाढ किंवा घट होण्याची शक्यता आहे. तसेच ज्यांनी गॅस कनेक्शनचे बायोमेट्रिक ई-केवायसी पूर्ण केलेले नाही, त्यांना सबसिडीच्या सिलिंडर बुकिंगमध्ये अडचणी येऊ शकतात.
याशिवाय अनेक सरकारी आणि खासगी बँका एफडीवरील व्याजदरांमध्ये बदल करण्याची शक्यता असल्याने नवीन गुंतवणूक करण्यापूर्वी ग्राहकांनी अद्ययावत दर तपासण्याचा सल्ला दिला जात आहे. दूरसंचार क्षेत्रात ट्राय आणि दूरसंचार विभागाकडून स्पॅम कॉल्स, बनावट कॉलर आयडी आणि अनधिकृत व्यावसायिक कॉल्सवर नियंत्रण आणण्यासाठी नवीन तांत्रिक नियम लागू होणार आहेत. त्यामुळे ऑनलाइन फसवणूक आणि बँकिंग फ्रॉडला आळा बसण्यास मदत होणार आहे. दरम्यान, टॅक्स ऑडिट अनिवार्य असलेल्या करदात्यांसाठी आयकर विवरणपत्र (आयटीआर) दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबरऐवजी २१ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे नोव्हेंबरच्या सुरुवातीपासून लागू होणाऱ्या या बदलांचा थेट परिणाम लाखो नागरिक, पेन्शनधारक, ग्राहक आणि करदात्यांवर होणार आहे.
