मीरारोड : मिरा भाईंदरमधील ऐतिहासिक घोडबंदर किल्ल्यासह शाळा, उद्यान व अन्य ३० ठिकाणी चित्रीकरण करण्यास महापालिकेने मंजुरी दिली आहे. महापालिकेचे आर्थिक उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने चित्रीकरणाचे हे नवे धोरण निश्चित केले आहे. मागील काही वर्षांपासून चित्रीकरणाच्या दृष्टीने मिरा भाईंदर शहराला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मराठी, हिंदी आणि अन्य भाषेतील महत्त्वाच्या सिनेमांचे तसेच मालिकांचे चित्रीकरण शहरात सतत होत असते. त्यामुळे यातून उत्पन्न मिळवण्यासाठी तसेच शहराला चित्रीकरणाच्या दृष्टीने आदर्श शहर बनवण्यासाठी मिरा भाईंदर महापालिकेने नुकतेच नव्याने चित्रीकरण धोरण निश्चित केले आहे. यामध्ये चित्रीकरणाची परवानगी प्रक्रिया ऑनलाईन व सुलभ करणे, महापालिकेचे उत्पन्न निश्चित करणे आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना उभारण्याच्या मार्गदर्शक सूचनांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे शहरात चित्रीकरणावरून वाद उभा राहू नये म्हणून प्रशासनाने ३० ठिकाणाची यादी तयार केली आहे. यामध्ये शाळा, दुभाजक, रस्ता, वाचनालय, किल्ला, सभागृह व अन्य ठिकाणांचा समावेश केला आहे. तसेच शहरात चित्रीकरण करत असताना वाहतूक उपाययोजना, कचरा व्यवस्थापन, आपत्कालीन प्रवेश, अग्निशमन योजना आणि इतर आवश्यक गोष्टींची खबरदारी घेण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. याशिवाय परिसराचा आढावा घेतल्यानंतरच चित्रीकरणास परवानगी देण्याचे अधिकार महापालिकेने आपल्याकडे राखून ठेवले आहेत. आणि मराठी चित्रपट, मालिकांना सवलत देणे व स्थानिक तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्याची तरतूद धोरणात करण्यात आली आहे. मिरा भाईंदर महानगरपालिकेने नव्याने निश्चित केलेल्या चित्रीकरण धोरणात महत्त्वाचे कठोर नियम समाविष्ट केले आहेत. त्यानुसार यापुढे चित्रीकरण स्थळी ध्वनी प्रदूषण केल्यास पन्नास हजार रुपये दंड आकारणी, बेकायदेशीर चित्रीकरण केल्यास दहापट दंड आकारणी, सार्वजनिक अडथळे निर्माण केल्यास १ लाख दंड आणि बागीचा व सार्वजनिक वस्तूचे नुकसान केल्यास वीस हजार रुपयांपासून पुढे दंड आकारणी करण्याची तरतूद धोरणात करण्यात आली आहे.
चित्रीकरणासाठी निश्चित करण्यात आलेले दर (प्रति दिन)
उद्यान – १५ हजार
खुली जागा – ६० हजार ते १ लाख २० हजार
सभागृह – १० हजार ते २० हजार
रस्ते व फूटपाथ – ३० हजार
किल्ला – २५ हजार
शाळा – २० हजार
बस आगार – ५० हजार
