नवी मुंबई : स्वत:च्या मालकीचे धरण असूनही काही भागात निर्माण होणाऱ्या पाणी टंचाईमुळे सतर्क बनलेल्या नवी मुंबई महापालिकेने येत्या उन्हाळ्यातील पाण्याच्या नियोजनासाठी आतापासूनच कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या बांधकामांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर करु नये, असे स्पष्ट आदेश महापालिका आयुक्त डाॅ. कैलास शिंदे यांनी काढले आहेत. महापालिकेच्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातील प्रक्रियायुक्त पाण्याचा या बांधकामांसाठी वापर केला जावा, असे निर्देशही आयुक्तांनी दिले आहेत. नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात एकूण सात मलप्रक्रिया केंद्रे कार्यान्वित आहेत. ही सगळी मलप्रक्रिया केंद्रे एस.बी.आर. तंत्रज्ञानावर आधारित असून संपूर्ण राज्यात अशाप्रकारे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असणारी ही केंद्रे यापूर्वीही नावाजली गेली आहेत. ठाणे खाडीत प्रदूषित पाणी जाऊ नये यासाठी महापालिकेने मागील २० वर्षांपासून टप्प्याटप्प्याने शहरातील प्रमुख उपनगरांमध्ये सात ठिकाणी ही केंद्रे उभी केली आहेत. या केंद्रांत प्रक्रिया केले जाणारे पाणी लगतच असलेल्या ठाणे-बेलापूर अैाद्योगिक पट्टयातील कारखान्यांना देता येईल का याचाही विचार महापालिका स्तरावर सुरू आहे. असे असताना मार्च ते जून महिन्याचा कालावधी लक्षात घेता महापालिका आयुक्त डाॅ. शिंदे यांनी या प्रक्रियायुक्त पाण्याचा अधिकाधिक वापर व्हावा यासाठी महत्वाचे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे.
मलप्रक्रिया केंद्रांमधून बाहेर पडणाऱ्या पाण्याचा अधिक प्रभावी वापर होण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या ‘अमृत मिशन’ अंतर्गत नवी मुंबई महानगरपालिकेमार्फत कोपरखैरणे व ऐरोली येथे टर्शिअरी ट्रिटमेंट प्लान्ट उभारण्यात आले आहेत. सदर द्विस्तरीय प्रक्रियाकृत पाण्यावर त्रिस्तरीय प्रक्रिया करून हे पुनर्प्रक्रियायुक्त सांडपाणी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या टी.टी.सी. औद्योगिक क्षेत्रातील, औद्योगिक संस्थांना पिण्याशिवाय इतर वापरासाठी पुरविण्यात येते. नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये सद्यस्थितीत सिडकोनिर्मित धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाची कामे सुरू झालेली असून इतर खाजगी भूखंडावरील विकास कामेसुद्धा प्रगतीपथावर आहेत. या विकास कामांकरिता पिण्यायोग्य पाण्याचा वापर होतो. पिण्याच्या पाण्याचे योग्य नियोजन होण्याच्या दृष्टीने नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे मोठ्या प्रमाणात पुनर्प्रक्रियायुक्त पाणी उपलब्ध असल्याने महापालिका आयुक्त डॉ.कैलास शिंदे यांनी नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये नगररचना विभागामार्फत मंजूर करण्यात आलेल्या विकास कामांच्या बांधकामासाठी यापुढे उपरोक्त त्रिस्तरीय पुनर्प्रकियाकृत पाण्याचा वापर करणे विकासकास बंधनकारक करण्याचा निर्णय बुधवारी घेण्यात आला. मार्च महिन्यापासून प्रत्येक बांधकामाला हा निर्णय बंधनकारक असणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. पाण्याचे स्रोत आणि वाढती गरज लक्षात घेऊन यासंबंधी महत्वाचे निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. महापालिका हद्दीत मोठया प्रमाणावर उत्तम प्रतीचे प्रक्रियायुक्त पाणी उपलब्ध असल्याने बांधकामांसाठी त्याचा वापर करण्यास काहीही हरकत नाही. त्यामुळे यापुढील बांधकामांसाठी हे पाणी वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे पाणी पुरविण्याची स्वतंत्र व्यवस्था केली गेली आहे. डाॅ. कैलाश शिंदे, आयुक्त नवी मुंबई महापालिका
