मुंबई : अन्न आणि औषध प्रशासन (FDA) विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी खाद्यतेलाच्या उत्पादन, साठवण, वाहतूक आणि विक्रीबाबत राज्यभर कठोर कारवाईची घोषणा केली आहे. पत्रकार परिषदेत त्यांनी स्पष्ट केले की, अन्न सुरक्षा व मानके कायदा तसेच २०११, २०१८ आणि २०२१ मधील नियमांच्या आधारे राज्यभर विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उत्पादक, विक्रेते, वाहतूकदार आणि व्यवस्थापकांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. गंभीर उल्लंघन आढळल्यास दोषींना ७ वर्षांपासून आजन्म कारावासाची शिक्षा तसेच ३ लाख ते १० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींसाठीही १० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद असल्याचे मुंढे यांनी सांगितले. त्यांनी ग्राहकांनाही सुटे तेल खरेदी न करण्याचे आवाहन करत पॅकबंद खाद्यतेलावरील लेबल, बॅच क्रमांक, उत्पादन तारीख आणि सील तपासूनच खरेदी करण्याचा सल्ला दिला. गेल्या वर्षभरात FDA ने राज्यभरातून १,२४७ खाद्यतेलाचे नमुने तपासले. त्यापैकी १,१४२ नमुने दर्जेदार आढळले, मात्र ७७ नमुने निकृष्ट दर्जाचे, १३ नमुने आरोग्यासाठी असुरक्षित आणि १५ नमुने चुकीच्या ब्रँडिंगचे असल्याचे निदर्शनास आले. या कारवाईत तब्बल ३ लाख २० हजार ७८१ किलो निकृष्ट व भेसळयुक्त खाद्यतेल जप्त करण्यात आले असून त्याची बाजारातील किंमत सुमारे ५ कोटी ३१ लाख रुपये होती. या निष्कर्षांनंतर राज्यभर कडक अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंढे यांनी सांगितले की, कायद्यानुसार सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर पूर्ण बंदी असून लेबल, बॅच क्रमांक किंवा सील नसलेले तेल विकणाऱ्या किराणा दुकाने, घाऊक विक्रेते आणि इतर आस्थापनांवर थेट कारवाई होईल. वापरलेले किंवा गंजलेले डबे पुन्हा तेल भरण्यासाठी वापरणे, मुदत संपलेले तेल नव्या पॅकिंगमध्ये विकणे, सूर्यप्रकाशात तेल साठवणे किंवा योग्य पॅकेजिंग न करणे यांसारख्या प्रकारांनाही गंभीर उल्लंघन मानले जाईल. हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रांमध्ये एकाच तेलाचा वारंवार तळण्यासाठी वापर केल्याने ट्रान्सफॅट तयार होऊन उच्च रक्तदाब, हृदयरोग आणि कर्करोगाचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे अशा तेलाच्या वापरावरही कठोर बंदी घालण्यात आली आहे. याशिवाय खाद्यतेलाची वाहतूक करणाऱ्या टँकरांची तपासणी केली जाणार असून इतर प्रकारचे तेल वाहून नेल्यानंतर स्वच्छता न करता त्याच टँकरमधून खाद्यतेलाची वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. मिश्रित तेल विक्रीसाठी निर्धारित प्रमाणांचे पालन करणे बंधनकारक असून मोहरीचे तेल स्वतंत्र स्वरूपातच विकता येईल, त्याचे इतर तेलांमध्ये अनधिकृत मिश्रण केल्यासही कारवाई केली जाणार आहे. नव्या आदेशानुसार खाद्यतेल व्यवसायाशी संबंधित सर्व उत्पादक, प्रक्रिया उद्योग, वाहतूकदार आणि विक्रेत्यांना ८ ते ९ प्रकारचे आवश्यक परवाने व मंजुरी घेणे बंधनकारक राहणार आहे. सध्या देशातील २१२ आणि महाराष्ट्रातील २४५ प्रमुख परवानाधारक उद्योग या क्षेत्रात कार्यरत असून संपूर्ण पुरवठा साखळीवर FDA चे विशेष लक्ष राहणार आहे. पनीर, रेस्टॉरंटमधील स्वयंपाकगृहे आणि शाळांतील कँटीनवरील कारवाईनंतर आता खाद्यतेल क्षेत्रातही व्यापक मोहीम सुरू झाल्याने राज्यात अन्नसुरक्षेबाबत अधिक कठोर अंमलबजावणीचे संकेत मिळत आहेत.
