मुंबई : महाराष्ट्रातील ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि नियमबद्ध करण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन ॲग्रीगेटर धोरण लागू केले आहे. या धोरणानुसार ओला, उबर, रॅपिडो यांसारख्या सर्व ॲग्रीगेटर कंपन्यांना राज्य शासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, राज्यातील लाखो नागरिक दररोज ॲप-आधारित वाहतूक सेवांचा वापर करतात. मात्र, एकसमान नियमावली नसल्याने प्रवासी सुरक्षा, चालकांचे उत्पन्न, भाडे आकारणीतील मनमानी, तक्रार निवारणातील विलंब आणि शासनाच्या महसुलाबाबत अनेक समस्या निर्माण होत होत्या. नव्या धोरणामुळे या क्षेत्राला कायदेशीर आणि पारदर्शक चौकट मिळणार असून, शासनाला महसूल वाढीस मदत होईल तसेच प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल. प्रत्येक ॲग्रीगेटर कंपनीला राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडून परवाना घेणे अनिवार्य असेल आणि स्वतंत्र परवाना क्रमांक दिला जाईल. यासाठी निर्धारित शुल्क आकारले जाणार आहे. शासन विशेष ऑनलाइन पोर्टल विकसित करणार असून, त्याद्वारे वाहनांचे रिअल-टाइम जीपीएस ट्रॅकिंग, चालकांची पडताळणी आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई शक्य होणार आहे. प्रत्येक कंपनीसाठी २४ तास कार्यरत कॉल सेंटर, तक्रार निवारण अधिकारी आणि निश्चित कालावधीत तक्रारींचे निराकरण करणे बंधनकारक असेल. चालकांकडे वैध परवाना व बॅज असणे आवश्यक राहील, त्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल आणि सलग १२ तासांपेक्षा अधिक वाहन चालविण्यास मनाई असेल. प्रवाशांना चालकांना रेटिंग देण्याची सुविधा उपलब्ध होणार असून चालक व सहप्रवाशांसाठी विमा संरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. चालकांच्या आर्थिक हितासाठी एकूण भाड्याच्या किमान ८० टक्के रक्कम चालकांना मिळेल, याची हमी देण्यात आली असून अन्यायकारक कमिशन आकारणीवर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे.
भाडे आकारणीतील पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण मूलभूत भाडे निश्चित करणार असून, सर्ज प्रायसिंग आणि अतिरिक्त सेवा शुल्कावर कमाल मर्यादा घालण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना न्याय्य दरात सेवा मिळेल. हे धोरण कोणत्याही एका मोठ्या व्यावसायिक गटापुरते मर्यादित नसून सर्वसामान्य वाहनमालकांनाही समान संधी देणारे असल्याचे प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. त्यानुसार मुंबई, पुणे, नाशिक आणि नागपूर येथे एका ॲप प्लॅटफॉर्मवर एका वाहनमालकाकडे जास्तीत जास्त ५० वाहने, तर राज्यातील इतर भागांत २५ वाहनांची मर्यादा असेल. व्यावसायिक प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या चालकांसाठी बॅज अनिवार्य करण्यात आला असून, त्यासाठी महाराष्ट्रातील रहिवासी असल्याचा पुरावा आणि व्यवहारिक मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक राहणार आहे. यामुळे प्रवाशांना स्थानिक भाषेत संवाद साधणारे प्रशिक्षित चालक उपलब्ध होतील आणि महाराष्ट्रातील युवक-युवतींसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी राईड पूलिंगमध्ये महिला प्रवाशांना महिला चालक किंवा महिला सहप्रवाशांसोबत प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. प्रत्येक ॲग्रीगेटर कंपनीचे मोबाईल ॲप आणि संकेतस्थळ मराठी, हिंदी व इंग्रजी या तीन भाषांमध्ये उपलब्ध असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच पर्यावरणपूरक वाहतुकीला चालना देण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक व पर्यायी इंधनावरील वाहनांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. कारपूलिंग सेवेलाही प्रथमच कायदेशीर मान्यता देण्यात आली असून, खासगी वाहनांद्वारे नफा न कमावता प्रवासाचा खर्च सहभागी प्रवाशांमध्ये वाटून घेण्याची मुभा असेल. या निर्णयामुळे वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. राज्यात व्यवसाय करणाऱ्या सर्व ॲग्रीगेटर कंपन्यांनी या नियमांचे काटेकोर पालन करणे अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट करत, हे धोरण प्रवाशांचा विश्वास वाढविणारे, चालकांचे हित जपणारे, स्थानिक युवकांना रोजगार देणारे आणि राज्यातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सुरक्षित, आधुनिक व शाश्वत बनविणारे ठरेल, असा विश्वास परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला.
