मुंबई : स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या सामंजस्य करारांच्या अंमलबजावणीला आता वेग देण्यात येणार आहे. औद्योगिक, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, स्मार्ट सिटी, शाश्वत विकास आणि डेटा सेंटर क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी जमीन वाटप, पर्यावरण मंजुरी, बांधकाम आराखडे आणि विविध परवानग्या निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या आढावा बैठकीत एमआयडीसी, उद्योग संचालनालय आणि मंत्रालयातील १० वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी १० प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. प्रशासनाने कंपन्यांच्या पाठपुराव्याची वाट न पाहता स्वतः पुढाकार घेऊन पुढील तीन महिन्यांत सर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कराव्यात, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. बैठकीस राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्र देशातील सर्वात मोठ्या डेटा सेंटर गुंतवणूक केंद्रांपैकी एक बनत असल्याचे सांगितले. राज्यात डेटा सेंटर प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर ‘इन्व्हेस्टमेंट इन प्रोग्रेस’ टप्प्यात असून या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक अपेक्षित आहे. डेटा सेंटरसाठी आवश्यक ऊर्जा आणि पाण्याची उपलब्धता राज्यात मुबलक प्रमाणात असल्यामुळे प्रक्रिया सुलभीकरण आणि जागा उपलब्धतेवर अधिक भर देण्याचे निर्देश देण्यात आले. नवी मुंबईतील महापे परिसर राज्यातील प्रमुख डेटा सेंटर हब म्हणून विकसित होत असून खालापूर येथे तिसरे मोठे डेटा सेंटर क्लस्टर उभारण्याचे नियोजन सुरू आहे. पनवेल परिसरातील पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करण्यावरही सरकारचा भर राहणार आहे. याशिवाय इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप्स, एरोस्पेस, वस्त्रोद्योग, वाहन उद्योग, संरक्षण, आयटी-आयटीईएस, फिनटेक आणि ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले. सिडकोमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या एरोसिटी, लॉजिस्टिक पार्क, एंटरटेनमेंट हब, डेटा सेंटर आणि विद्यापीठ प्रकल्पांनाही गती देण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
