मुंबई : अपघात करून एखाद्याच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या वाहनाच्या चालकाचा परवाना नूतनीकृत झालेला नसला तरी मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला नुकसानभरपाई देण्यासाठी विमा कंपनी बांधीलच आहे, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या निमित्ताने नुकताच दिला आहे. अपघाताच्या वेळी वाहनचालकाचा परवाना वैध नव्हता, या कारणाखाली मोटार वाहने अपघात न्यायाधिकरणाने आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनीला भरपाई देण्याच्या जबाबदारीतून मुक्त केले होते. तसेच पीडित कुटुंबाला भरपाई देण्याचा आदेश वाहनमालकाला दिला होता. त्या आदेशाविरोधात पीडित कुटुंबाने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. त्यावर न्या. शिवकुमार डिगे यांनी नुकताच हा आदेश दिला.
‘विमा कंपनीने आधी पीडित कुटुंबाला भरपाईची रक्कम द्यावी आणि त्यानंतर त्याची वसूली वाहनमालकाकडून करावी. विमा कंपनीला जबाबदारीतून मुक्त होता येणार नाही. न्यायाधिकरणाने तांत्रिक स्वरूपात आदेश केला असल्याने तो रद्दबातल करण्यात येत आहे’, असेही न्यायमूर्तींनी आदेशात स्पष्ट केले.
नोव्हेंबर-२०११मध्ये पुण्यातील आशा बाविस्कर या दुचाकीवर मागे बसून हडपसर येथे जात होत्या. त्यावेळी भरधाव आलेल्या ट्रकने दुचाकीला धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांनी भरपाईसाठी दावा दाखल केला होता. मात्र, अपघात करणाऱ्या ट्रकचालकाचा वाहनचालक परवाना मुदतबाह्य झाला होता आणि तो नूतनीकृतही केलेला नव्हता, असे कारण देत विमा कंपनीने भरपाई देण्यासाठी आपण बांधील नसल्याची भूमिका घेतली. ती न्यायाधिकरणाने मान्य केली होती. परंतु, उच्च न्यायालयाने कंपनीची ही भूमिका फेटाळून लावली. ‘त्या ट्रकचा वाहन विमा आयसीआयसीआय लोम्बार्ड कंपनीकडे काढलेला होता. त्यामुळे कराराप्रमाणे भरपाई देण्याची जबाबदारी विमा कंपनीवर येते. वाहनचालक परवाना मुदतबाह्य झालेला होता म्हणून तो चालक अकुशल ठरत नाही’, अशी कारणमीमांसा उच्च न्यायालयाने निर्णयात दिली.
