मुंबई : राज्यातील लोकसभा विधानसभा निवडणुकांच्या या वर्षात घरखरेदीचा विचार करणार असला तर तो निर्णय नक्कीच तुमच्या फायद्याचा ठरणआर आहे. कारण निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जमिनीचे किंवा घरांचे व्यवहार करताना पाहिल्या जाणाऱ्या रेडीरेकनरमध्ये (चालू बाजारमूल्य दर) यंदाही कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यंदाच्या वर्षीही रेडीरेकनरच्या दरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यासंदर्भातील परिपत्रक रविवारी सरकारकडून जारी करण्यात आले. त्यामुळे सलग दुसऱ्या वर्षी रेडीरेकनरच्या दरात कोणतीही वाढ झालेली नाही. घर खरेदीदार आणि बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा देत, महाराष्ट्र सरकारने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी रेडीरेकनर दरात वाढ न करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. आगामी लोकसभा आणि त्यानंतर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यभरातील स्थावर मालमत्तांच्या पुनर्गणना केलेल्या दरांमध्ये कोणतीही वाढ होणार नाही. सध्याचे दर कायम ठेवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या निर्देशांनुसार आहे.
त्यामुळे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील वार्षिक दर तक्ते, मूल्यांकन मार्गदर्शन नोट्स आणि नवीन बांधकाम दर आगामी आर्थिक वर्षासाठी संपूर्ण राज्यात कायम ठेवण्यात येणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, राज्य सरकारने गेल्या वर्षीही रेडी रेकनर दर वाढवणे टाळलं होतं. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सरकारने रेडी रेकनर दरांमध्ये पाच टक्क्यांची किरकोळ वाढ लागू केली होती. त्यामुळे आता घर खरेदीदार आणि बांधकाम व्यावसायिक दोघांनाही दिलासा मिळणार आहे. मात्र केवळ गुंतवणुकीच्या उद्देशाने मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या गुंतवणूकदारांवर या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो. “२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात रेडिरेकनर दरात वाढ न करताही अपेक्षित असलेला महसूल जमा झाला आहे. खरेदीदारांचा प्रतिसाद कायम असल्याने यंदाही रेडिरेकनर दरात वाढ सुचविलेली नाही,” अशी माहिती नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक हिरालाल सोनवणे यांनी दिली. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मुद्रांक शुल्क संकलन आणि नोंदणी शुल्काद्वारे सुमारे ३६,००० कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला आहे.
