मुंबई : राज्य धर्मादाय आयुक्तालयाचे संकेतस्थळ तातडीने कार्यान्वित करण्याच्यादृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच राज्य सरकार आणि धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला दिले. संकेतस्थळाच्या सुरळीत कामकाजासाठी राज्य सरकार मदत करत नसल्याचा दावा एकीकडे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने केला तर आयुक्त कार्यालयाने आवश्यक तपशील दिले नसल्याचा प्रतिदावा राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ लिमिटेडने (एमएएचए आयटी) केला. या दोघांच्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने संकेतस्थळ तातडीने कार्यान्वित करण्याचे आदेश दोघांना दिले. संकेतस्थळाशी संबंधित सर्व समस्या सोडवण्यासाठी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला महाआयटीशी संपर्क साधता यावा याकरिता एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे आदेशही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने दिले. धर्मादाय आयुक्तांच्या संकेतस्थळाबाबतीत गंभीर समस्या असल्याचे दिसून येत असल्याची टिप्पणी देखील खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना केली. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने त्यांचे संकेतस्थळ कार्यरत असल्याचा अहवाल सादर केला असला तरी त्यात तथ्य नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. राज्य धर्मादाय आयुक्तांच्या अंतर्गत नियुक्त अधिकाऱ्यांसमोर ई-फायलिंग करण्याचा पर्याय उपलब्ध नसल्याचा मुद्दा श्रद्धा मोरे यांनी याचिकेद्वारे न्यायालयासमोर आणला होता. या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने उपरोक्त आदेश आणि टिप्पणी केली. तत्पूर्वी, धर्मादाय आयुक्तांनी न्यायालयात एक अहवाल सादर केला होता. त्यात, आयुक्त कार्यालयाचे संकेतस्थळ ऑगस्ट २०१६ पासून कार्यरत आहे आणि महा आयटी तिचे व्यवस्थापन करत असल्याचे म्हटले होते. शिवाय, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला राज्य विदा केंद्राच्या सर्व्हरवर दरमहा सुमारे ५०० जीबी जागा आवश्यक आहे. तथापि, ती प्रदान केली जात नव्हती आणि म्हणूनच संकेतस्थळ अनेक दिवसांपासून कार्यरत नसल्याचेही अहवालात म्हटले होते. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने राज्य माहिती व तंत्रज्ञान तसेच कायदा व न्याय विभागांना पत्र लिहून सर्व्हरवर आवश्यक जागा उपलब्ध करण्याही विनंती कली होती, असे देखील अहवालात म्हटले होते. अलीकडेच १४.९९ टीबी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. परंतु, काही तांत्रिक समस्यांमुळे संकेतस्थळ बंद होते. तथापि, या समस्या सोडवण्यात आल्या आहेत आणि संकेतस्थळ आता सुरळीतपणे कार्यरत असल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला होता.
त्याचप्रमाणे, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने एका सक्षम एजन्सीद्वारे नवीन संकेतस्थळ तयार करण्यास सुरुवात केली असल्याचेही आयुक्त कार्यालयाने अहवालात म्हटले होते. दुसरीकडे, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून अनेक मुद्द्यांवर विलंबाने उत्तरे दिली जातात. परिणामी, आम्हाला आवश्यक ते काम करता येत नाही, असे महाआयटीतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने धर्मादाय आयुक्तांना वार्षिक देखभाल करार करणाऱ्या महा आयटी कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधता यावा एक अधिकारी नियुक्त करण्याचे आदेश दिले. सर्व्हर अपग्रेड करण्यासाठी आणि अद्ययावत तांत्रिक आवश्यकता स्थापित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व उपाययोजना शक्य तितक्या लवकर म्हणजेच तीन आठवड्यांच्या आत पूर्ण करा, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. सर्व्हर अपग्रेड करण्यासाठी आणि क्लाउड स्पेस खरेदी करण्यासाठी तात्काळ आर्थिक मदत देण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले. तर सहाय्यक किंवा उपधर्मादाय आयुक्तांतर्फे संकेतस्थळावरील तपशील अद्ययावत केला जात नाही, असे निरीक्षण नोंदवून धर्मादाय आयुक्तांनी त्यांच्या सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सर्व कार्यवाहीचा तपशील अद्ययावत करण्याचे आदेश द्यावेत. तसेच, आदेश आणि कार्यवाहीचा तपशील संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यासाठी कोणताही विलंब करू नये, असे आदेश न्यायालयाने धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला दिले आहेत. त्याचप्रमाणे, प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ जून रोजी ठेवताना तोपर्यंत सरकार आणि धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने त्यांचे अनुपालन प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
