वृत्तसंस्था : मद्रास उच्च न्यायालयाने पोटगीसंदर्भात एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. पतीला त्याच्या पत्नीला मासिक ३० हजार रुपये अंतरिम देखभाल देण्याचे निर्देश देणारा आदेश न्यायालयाने रद्द केला आहे. कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवताना उच्च न्यायालयाने सदर महिलेचे उत्पन्न पुरेसे असल्याचं निरिक्षण नोंदवलं आहे. या महिलेकडे आधीच पुरेसे उत्पन्न आहे, त्यामुळे देखभाल निधी देण्याची गरज नसल्याचं म्हटलं आहे. असं असलं तरी न्यायालयाने जोडप्याच्या अल्पवयीन मुलासाठी दिलेला देखभालीचा खर्च कायम ठेवला.
मद्रास उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द केला, ज्यामध्ये पतीला पत्नीला दरमहा ३०००० रुपये अंतरिम पोटगी देण्याचे निर्देश होते. पत्नीकडे पुरेसे उत्पन्न असल्याने तिला पोटगी देण्याची गरज नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.