ऐतिहासिक निर्णय! २०२७ जनगणनेत लिव्ह-इन जोडप्यांना मिळणार वैवाहिक दर्जा

वृत्तसंस्था : जनगणना २०२७ मध्ये एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांना, जर त्यांनी स्वतःच्या नात्याला “स्थिर नातं” (stable union) मानलं, तर त्यांना जनगणनेत विवाहित (married) जोडप्यांप्रमाणे गणलं जाणार आहे. ही माहिती जनगणनेच्या पोर्टलवरील FAQ मध्ये स्पष्ट करण्यात आली आहे. एखादं जोडपं लिव्ह-इनमध्ये राहत असेल आणि त्यांनी आपलं नातं स्थिर असल्याचं मान्य केलं, तर त्यांना विवाहित म्हणून नोंदवलं जाईल, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. विशेष म्हणजे, अशा प्रकारची स्पष्ट भूमिका पहिल्यांदाच सार्वजनिकपणे मांडली गेली आहे. मात्र, जनगणनेशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मते, यापूर्वीही अनेक वेळा लिव्ह-इनमध्ये राहणारी जोडपी स्वतःला विवाहित म्हणून सांगत असतील, तर त्यांची नोंद तशीच केली जात होती. हा बदल नवीन नाही पण आता ही नोंद अधिकृतपणे केली जाणार आहे.

जनगणनेच्या प्रक्रियेत “घरात किती विवाहित जोडपी आहेत?” हा प्रश्न ३३ महत्त्वाच्या प्रश्नांपैकी एक आहे. ही माहिती ‘हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन’ या अंतर्गत गोळा केली जाणार आहे. हा टप्पा सुमारे ४५ दिवस चालणार असून, १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर दरम्यान वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये याची नोंदणी केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, जनगणनेत दिलेली माहिती कोणत्याही कागदपत्राने सिद्ध करण्याची गरज नसते. नागरिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार नोंदणी केली जाते. अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं की, व्यक्ती ऑनलाइन माहिती भरत असोत किंवा जनगणना करणारा व्यक्ती माहिती गोळा करण्यासाठी त्यांच्या घरी भेट देत असोत, जोडप्याची स्व-घोषणा हाच आधार मानला जाईल. याचा अर्थ असा की, जर ते त्यांचे नाते स्थिर मानत असतील, तर त्यांची गणना विवाहित म्हणून केली जाईल. जर जोडपे बऱ्याच काळापासून एकत्र राहत असेल, तर ते वैवाहिक स्थितीखाली अर्ज भरू शकतात. ही जनगणना डिजिटल स्वरूपातही उपलब्ध आहे, ज्यामुळे लोकांना स्व-गणना पोर्टलद्वारे त्यांची माहिती ऑनलाइन भरता येते. बदलती सामाजिक रचना लक्षात घेऊन हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे, जेणेकरून अशा नात्यांनाही अधिकृत मान्यता आणि जनगणनेच्या माहितीत स्थान मिळू शकेल. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने होणारी ही जनगणना अधिक सुरक्षित आणि अचूक बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सर्व डेटा एन्क्रिप्ट करून सुरक्षित सर्व्हरवर साठवला जाणार आहे. एकूणच, Census 2027 मधील हा बदल सामाजिक वास्तव स्वीकारण्याच्या दिशेने एक पाऊल मानलं जात आहे.