मुंबई : ऐतिहासिक धोबीघाट आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली असून न्यायालयानेही त्याची दखल घेतली आहे. तसेच, संबंधित वादाप्रकरणी धोबीघाट येथील कपडे वाळवण्याच्या जागेची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, धोबींना कपडे वाळवण्यासाठी वाटप केलेल्या तात्पुरत्या जागेची न्यायालय नियुक्त अधिकाऱ्याकडून संयुक्त तपासणी केली जाईल. तसेच, तपासणीत पर्यायी जागेची स्वच्छता, उपयोगिता आणि पर्याप्तता यांचे मूल्यांकन केले जाईल आणि याचिकाकर्त्यांनी प्रस्तावित केलेल्या दुसऱ्या जागेशी त्याची तुलना केली जाईल.
या पुनर्विकासाला पुढे नेण्यास परवानगी देण्यापूर्वी संपूर्ण आणि योग्य माहिती न्यायालयासमोर सादर करणे आवश्यक आहे. असेही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले. कपडे वाळवण्यासाठी राखीव असलेल्या ७,७२४.६१ चौरस मीटर जमिनीचे योग्य संमतीशिवाय झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत विलिनीकरण केल्याचा आरोप करून अनिल कनोजिया आणि लालजी कनोजिया या दोन याचिकाकर्त्यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) आणि विकासक रेझोनंट रिअल्टर्स प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड (पूर्वीचे ओमकार रिअल्टर्स) यांच्याविरुद्ध याचिका केली आहे. एकोणीसाव्या शतकापासून धोबी आणि दोरी (रस्सी) धारकांकडून या जमिनीचा वापर केला जात आहे. तथापि, ७३० धोबींकडून कपडे वाळवण्यासाठी वापरल्या गेलेले ऐतिहासिक राखीव क्षेत्र, त्यांच्यासाठी आवश्यकतेनुसार समान खुली जमीन निश्चित न करता ते विकासकाने झोपु प्रकल्पात विलीन केले. या प्रकल्पाला ७३० धोबींपैकी फक्त २६४ जणांनी संमती दिली, तर विकासकाने सादर केलेली उर्वरित नावे बनावट किंवा काल्पनिक होती, असा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला आहे.
श्री साईबाबा नगर झोपु सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या मालकीच्या २८,१५६.३२ चौरस मीटर जागेवर हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. त्यापैकी, ७,७२४.६१ चौरस मीटरचा झोपडपट्टी नसलेला भाग कपडे वाळवण्यासाठी राखीव आहे. तथापि, जागा वापरण्याबाबतचा महापालिकेकडून परवाना मिळालेल्या याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यानुसार, आरक्षित जमीन विकास नियंत्रण नियमावलीच्या ३३(१०) अंतर्गत विकसित केली जाऊ शकत नाही. तरीही या जमिनीवर झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे, विकासकाच्या हेतू पत्रातून (एलओआय) कपडे वाळवण्याच्या क्षेत्राला वगळण्यात यावे, धुण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या दगडी पृष्ठभागाला लागून असलेल्या समतुल्य खुल्या जमिनीचे सीमांकन आणि तात्पुरत्या पर्यायी निवासस्थानासाठी भरपाई यासह अनेक सवलती देण्याचे आदेश द्यावेत. तसेच, याचिकेवर निर्णय येईपर्यंत आपल्याला जागा रिकाम्या करण्यापासून विकासकाला रोखावे, अशा मागण्या याचिकाकर्त्यांनी केल्या आहेत. दरम्यान, तपासणी अहवाल सादर केल्यानंतर ४ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होईल.
