पुणे : माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या माहिती आयोगाचे कामकाज कार्यक्षम व्हावे. माहिती आयोगासमोर दाखल केलेल्या द्वितीय अपिलांचा निपटारा होण्यासाठी बराच वेळ लागतो, ज्यामुळे शेवटी माहितीचा अधिकार मिळवणाऱ्या नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे द्वितीय अपिले आणि तक्रारींचा ४५ दिवसांच्या आत निपटारा करण्यासाठी एक आराखडा तयार करण्याचे आदेश आयोगाला देण्यात यावेत, अशी मागणी करत पुण्यातील माहिती अधिकार कट्ट्याच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. सुनावणीच्या वेळी शासनाने दिलेल्या सूचनांच्या आधारे माहिती आयोगातील मुख्य माहिती आयुक्त सर्व जागा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात भरतील, असे अतिरिक्त सरकारी वकीलांनी न्यायालयाला सांगितले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाने ‘आम्ही विश्वास ठेवतो आणि आशा करतो, की फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात माहिती आयोगातील सर्व जागा भरल्या जातील. एकदा आयोग पूर्ण क्षमतेने कार्यरत झाल्यानंतर मुख्य माहिती आयुक्त आयोगासाठी अधिक कार्यक्षम आणि चांगल्या प्रकारे कार्य करण्यासाठी नियमावली तयार करतील. ज्यामध्ये आयोगापुढील तक्रारी आणि द्वितीय अपीले निकालात काढण्यासाठी काही वाजवी वेळ मर्यादा आखून देणे समाविष्ट असेल,’ असे न्यायालयाने म्हटले होते.
याबरोबरच या आदेशाची एक प्रत मुख्य माहिती आयुक्त यांच्यासमोर ठेवावी. ते द्वितीय अपीलांचा आणि तक्रारींचा जलद निपटारा करण्यासाठी काही समर्पक वेळ मर्यादा निर्धारित करून त्याच्या अंमल बजावणीसाठी योग्य ती पावले उचलतील. पुढील सुनावणीच्या तारखेला राज्य माहिती आयोगाचे वकील या आदेशाचे पालन करण्यासाठी आयोगाने कोणती पावले उचलली याबाबत न्यायालयाला कळवतील, असेही आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी कशाप्रकारे केली याची माहिती माहिती आयोगाने ६ मार्च २०२४ रोजीच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाला द्यायची आहे. मात्र, फेब्रुवारीचा पहिला आठवडा उलटला, तरी राज्य शासनाने माहिती आयोगातील मुख्य माहिती आयुक्त, माहिती आयुक्त यांची सर्व पदे भरण्याबाबत अद्याप माहिती मिळालेली नाही, अशी माहिती माहिती अधिकार कट्टाचे विजय कुंभार यांनी दिली.