नवी दिल्ली : देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरवठा सुरळीत राहावा, दर स्थिर राहावेत आणि साठेबाजीला आळा बसावा यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. अन्न मंत्रालयाने १० लाख मेट्रिक टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीची मुदत ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढवली असून, घाऊक आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी साखर साठवण्याची मर्यादा आणखी कमी केली आहे. यामुळे बाजारातील कृत्रिम टंचाई कमी होऊन ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात साखर उपलब्ध होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. यापूर्वी शुल्कमुक्त आयातीची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर होती. मुदतवाढीमुळे आयातदारांना खरेदी आणि पुरवठ्याचे नियोजन करण्यासाठी अतिरिक्त दोन महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे.
सरकारने साठेबाजी रोखण्यासाठी व्यापाऱ्यांसाठी साखर साठवण्याची कमाल मर्यादा १,००० क्विंटल निश्चित केली आहे. हे नियम १५ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत लागू राहतील. याशिवाय व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेली साखर ३० दिवसांच्या आत विक्रीसाठी बाजारात उपलब्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अन्न मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, ऑगस्ट महिन्याच्या तुलनेत साखरेच्या किरकोळ किमतीत सुमारे १५ टक्के, तर कारखाना स्तरावरील दरात २८ टक्के घट झाली आहे. आगामी गाळप हंगाम, हवामानातील बदल आणि ऊस उत्पादनावर सरकार लक्ष ठेवून असून, शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांच्याही हिताचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना सुरू राहतील, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.