पुणे : राज्य सरकारने शासकीय रुग्णालयांबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आरोग्य विभागाने विविध वैद्यकीय सेवांसाठी निश्चित शुल्क आकारण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे. मागील काही वर्षांपासून अनेक सेवा पूर्णपणे मोफत दिल्या जात होत्या; मात्र आता काही तपासण्या, उपचार आणि शस्त्रक्रियांसाठी रुग्णांना ठराविक रक्कम भरावी लागणार आहे. १६ जानेवारी रोजी राज्य शासनाने यासंबंधी अधिकृत आदेश काढला आहे. या निर्णयात केसपेपर, तपासण्या आणि काही उपचारांसाठी शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. जिल्हा, उपजिल्हा, ग्रामीण तसेच महिला रुग्णालयांमध्ये हे नियम लागू राहणार आहेत.
अंमलबजावणी नेमकी कधी सुरू होईल याबाबत स्पष्टता नसली तरी रुग्णालय प्रशासन तयारीला लागल्याची माहिती आहे. रुग्णांना ओपीडी नोंदणीसाठी ५ रुपये द्यावे लागतील. रुग्णालयात दाखल झाल्यास दररोज १० रुपये प्रवेश शुल्क आकारले जाईल. रक्त तपासण्या जसे हिमोग्लोबिन, रक्तगट किंवा इतर सामान्य चाचण्यांसाठी प्रत्येक वेळी १५ रुपये शुल्क असेल. मूत्रपिंड तपासणीसाठी एक्स-रे १०० रुपये, डोक्याचा CT scan ३०० रुपये आणि छाती किंवा मणक्याचा CT scan ४०० रुपये ठेवण्यात आला आहे. MRI साठी १००० रुपये आकारले जाणार आहेत. भूल देऊन केल्या जाणाऱ्या लहान-मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी ६० ते १६० रुपये शुल्क असेल. सांधा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी ४०,००० रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत. ICU मध्ये दाखल रुग्णांसाठी प्रतिदिन १०० रुपये आणि प्रत्येक Hemodialysis साठी १५० रुपये आकारले जातील. नर्सिंग होममधील AC खोली १५० रुपये तर Non AC खोली ७५ रुपये दररोज असेल. पहिली प्रसूती मोफत राहणार आहे. दुसऱ्या प्रसूतीसाठी ५० रुपये तर तिसऱ्या आणि पुढील प्रसूतीसाठी २५० रुपये शुल्क लागू होईल. रुग्णवाहिका सेवेसाठी प्रति किलोमीटर ५ रुपये द्यावे लागतील तसेच ८ तासांपेक्षा जास्त प्रतीक्षेसाठी प्रति तास ३० रुपये आकारले जातील. मृतदेहाच्या एम्बाल्मिंगसाठी १५०० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये शासकीय कर्मचारी व त्यांचे आश्रित कुटुंबिय, शासकीय रुग्णालयांतील वैद्यकीय अधिकारी व परिचारिका, वैद्यकीय, पॅरामेडिकल, ऑक्युपेशनल थेरपी व फिजिओथेरपीचे विद्यार्थी, न्यायालयीन कोठडीत असलेले व्यक्ती, स्वातंत्र्यसैनिक व त्यांचे कुटुंबिय, वैद्यकीय-न्यायवैद्यकीय प्रकरणांतील रुग्ण, न्यायालयीन चौकशीतील कैदी, पोलिसांकडून पाठवलेली प्रकरणे, कुष्ठरोग मंडळामार्फत पाठवलेले रुग्ण, आश्रमशाळा व महिला सुधारगृहांमार्फत पाठवलेले रुग्ण, शहरी भागातील निराधार मुले, आमदार, खासदार, मंत्री, विधानसभा/विधानपरिषदेचे अध्यक्ष, माजी सदस्य व न्यायाधीश यांना सरकारने वेळोवेळी जारी केलेल्या आदेशांनुसार मोफत उपचारांचा लाभ कायम राहणार आहे. या निर्णयामुळे सरकारी रुग्णालयांतील सेवा व्यवस्थापन सुधारेल अशी प्रशासनाची अपेक्षा आहे. मात्र सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये मोफत आरोग्यसेवा कमी होण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे.
